सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय ; आर्थिक मंदी, कोरोना ही कामगारांचे पगार कापण्याची कारणे असू शकत नाहीत

नवी दिल्ली: कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना अतिरिक्त कामाचा मोबदला देण्यापासून सवलत देणारी गुजरात सरकारची अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावलेली आहे. ही अधिसूचना फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आर्थिक मंदीचे ओझे कामगारांवर टाकता येणार नाही. आर्थिक मंदी, कोरोना ही कामगारांचे पगार कापण्याची कारणे असू शकत नाहीत असा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती डी.वाई. चंद्रचूड़ आणि के.एम. जोसेफ यांच्या पीठाने हा निर्णय दिलेला आहे.या निर्णयामुळे कामगारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत कारखान्यांमध्ये असलेली आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी, लॉकडाऊन आदी कारणं कोर्टाला माहिती आहेत.अशी करणे असली तरी कामगार हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. काही असले तरी अशा स्थितीत आर्थिक मंदीचा अथवा महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा बोजा कामगारांवर टाकता येणार नाही. अशा अन्यायकारक धोरणांमुळे कामगारांच्या अधिकारांना बाधा येईल., असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, गुजरात सरकारने कामगारांना त्यांच्या वैधानिक अधिकारापासून नाही लोटले पाहिजे. कारण कोरोना महामारी ही देशाला सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्यात घालणारी आणीबाणी नाही.