मद्रास हायकोर्टाने कानउघाडणी केल्यावर निवडणूक आयोगाला आली जाग, मिरवणुकांवर घातली बंदी

  निवडणूक आयोगाने २ मे रोजी निकालाच्या दिवशी आणि नंतरही विजयी मिरवणुकांवर बंदी (victory processions banned)आणली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कोणत्याही प्रकारे विजयी जल्लोष करता येणार नाही.

    देशात कोरोना रुग्णांची(corona patients in India) संख्या वाढत असतानाही निवडणूक सुरु आहे. कोरोनाचा कहर सुरु असताना निवडणुकीच्या प्रचारसभा आणि गर्दी यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यातच मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला फटकारलं आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी तुम्हीच जबाबदार आहात असं कोर्टाने म्हटलं आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने(election commission) २ मे रोजी निकालाच्या दिवशी आणि नंतरही विजयी मिरवणुकांवर बंदी (victory processions banned)आणली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कोणत्याही प्रकारे विजयी जल्लोष करता येणार नाही.

    मद्रास उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने मतमोजणीच्या दिवशी कोरोनाच्या नियमांचं पालन कशा पद्धतीने केलं जाईल यासंबंधी ब्ल्यू प्रिंट सादर करण्यास निवडणूक आयोगाला सांगितलं होतं.

    पाचही राज्यांमध्ये प्रचारसभांदरम्यान करोनाच्या नियमांचं जाहीरपणे उल्लंघन होत असतानाही राजकीय पक्षांना न रोखल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली होती.

    कोरोना फैलावास केवळ निवडणूक आयोगच जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाला फटकारलं होतं. येत्या २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीदरम्यान करोना नियमांच्या पालनाचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी तमिळनाडूचे परिवहनमंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे उमेदवार एम. आर. विजयभास्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्या. एस. राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेतली.

    कोरोना नियमांचे पालन करून मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगताच न्यायालयाने आयोगाची कानउघाडणी केली.

    राजकीय पक्षांना  प्रचारसभा आयोजित करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आमंत्रण दिलं आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आयोगालाच जबाबदार धरलं पाहिजे, असं मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी नमूद केलं. यावर आता निवडणूक आयोगाना आपला निर्णय जाहीर केला आहे.