unemployment

सरकारने कोरोनाचा(corona) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन(lockdown) केले होते. मात्र त्यामुळे आर्थिक व्यवहार(economic work) थबकले होत व मोठ्या संख्येत लोकांना रोजगार (unemployment problem in India)गमवावा लागला तसेच मजुरांनाही घराची वाट धरावी लागली होती. या घटनांमुळे देशालाही धक्का बसला होता.

    दिल्ली: कोरोना साथरोग थोपविण्यासाठी गेल्या वर्षी २५ मार्च रोजी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे(lockdown effect) निर्माण झालेले उदरनिर्वाहाचे संकट अद्यापही कायम असून वर्षभरानंतरही भारतात बेरोजगारीची समस्या(Problem of Unemployment) कायमच असल्याचे दिसत आहे.

    सरकारने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन केले होते. मात्र त्यामुळे आर्थिक व्यवहार थबकले होत व मोठ्या संख्येत लोकांना रोजगार गमवावा लागला तसेच मजुरांनाही घराची वाट धरावी लागली होती. या घटनांमुळे देशालाही धक्का बसला होता. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयआय) आकडेवारीनुसार फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बेरोजगारीची टक्केवारी ६.९ टक्के होती जी याच महिन्यात ७.८ टक्के आणि मार्च २००८ मध्ये ८.८ टक्के होती. तथापि निर्मिती आणि सेवा क्षेत्रात सुधारणा झाल्यानंतरच स्थिरात येऊ शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.

    सीएमआयआयची आकडेवारी
    प्राप्त आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात बेरोजगारीची टक्केवारी २३.५ टक्क्यांवर पोहोचली होती आणि मे महिन्यात ती २१.७ टक्के होती. त्यानंतर मात्र दिलासा मिळाला आणि जून महिन्यात ती १०.२% आणि जुलै महिन्यात ७.४% होती. सीएमआयआयच्या आकडेवारीनुसार बेरोजगारीची टक्केवारी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये वाढून ८.३% आणि सप्टेंबर महिन्यात सुधारणा होत ६.७% झाली होती. जुलैनंतर मात्र रोजगाराच्या क्षेत्रात सुधारणा होत असल्याचे दिसत आहे.

    २८० पेक्षा कंपन्या दिवाळखोर जाहीर
    कोरोना साथरोगाचा जगावर विपरित परिणाम झाला आहे. प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करणअयात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशाचा आर्थिक वेग मंदावला असून आता अनेक कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. कोरोना साथरोगामुळे देशातील २८३ कंपन्यांना नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने दिवाळखोर जाहीर केले आहे. लोकसभेत याबाबतची माहिती अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. १ एप्रिल २०२० आणि ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत एकूण ७६ कंपन्यांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.