supreme court

खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांना उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा देताना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. बॅनर्जी यांनी १० मार्चला आरोप केला होता की, नंदीग्राममध्ये चार-पाच लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला ज्यामुळे त्यांचा पाय जायबंदी झाला.

    नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नंदीग्राम (Nandigram) मध्ये पश्चिम बंगाल (West Bengal) च्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याची सीबीआई (CBI) सारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडून तपास करण्यात यावा या याचिकेवर विचार करण्यास शुक्रवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती वी रामसुब्रमण्यन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या वकीलांना सांगितले की, “तुम्ही कोलकाता उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागा”

    खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांना उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा देताना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. बॅनर्जी यांनी १० मार्चला आरोप केला होता की, नंदीग्राममध्ये चार-पाच लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला ज्यामुळे त्यांचा पाय जायबंदी झाला. घटनेच्या आधी त्यांनी नंदीग्रामच्या जागेसाठी निवडणूक अर्ज भरला होता. या जागेवर भाजपने शुभेंदु अधिकारी यांना बॅनर्जींच्या विरोधात उभे केले आहे.

    शुभम अवस्थी आणि अन्य दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात केली असून असा दावा केला गेला आहे की घटनात्मक पदावर असलेल्या एखाद्यावर झालेल्या हल्ल्याची चौकशी सीबीआयसारख्या स्वतंत्र एजन्सीमार्फत केली पाहिजे आणि मतदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यायला हवा.

    निवडणूक हिंसाचाराची शिक्षा वाढावी यासाठी निर्देशही मागितले होते, “याचिका म्हटले आहे की,” घटनात्मक पदे असणाऱ्या व्यक्तीवर असा हल्ला करणे ही स्वतंत्र आणि पारदर्शक निवडणुकीच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे. ” याचिकेत दावा केला आहे की, कथित हल्ल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची फैरी सुरू झाल्या.