उद्धव ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, CBI तपास थांबविण्याविषयीची याचिका फेटाळली; निष्पक्ष तपास करावा सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि हेमंत गुप्ता यांच्या दोन्ही खंडपीठांनी दोन्ही याचिकांवर सुनावणी केली. अनिल देशमुख यांच्या वतीने काँग्रेस नेते आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.

    सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळली आहे. दोघांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णायाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यात CBI चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने हे आदेश मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर लावण्यात आलेले भ्रष्टाचार आणि १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोपांबाबत दिले आहेत.

    सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि हेमंत गुप्ता यांच्या दोन्ही खंडपीठांनी दोन्ही याचिकांवर सुनावणी केली. अनिल देशमुख यांच्या वतीने काँग्रेस नेते आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.

    अपडेट्स

    सिंघवी : CBIसाठी महाराष्ट्राने सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे. राज्य सरकारने सुनावणी घ्यायला हवी होती.
    न्यायमूर्ती कौल : २ मोठ्या पदावर असलेल्या लोकांचं प्रकरण आहे. याचा निष्पक्ष तपास व्हायलाच हवा.
    सिब्बल: आपल्याला (देशमुखांचे) म्हणणे एकदा ऐकून घ्यायला हवे होते.
    न्यायमूर्ती गुप्ताः एफआयआर आहे की नाही असे आरोपींना विचारले जाते का?
    सिब्बल: ठोस आधाराशिवायच आरोप लावण्यात आले आहेत.
    न्यायमूर्ती कौल: हा आरोप गृहमंत्र्यांचा विश्वासघात करणार्‍या व्यक्तीचा आहे. जर त्यांनी तसे केले नसते तर त्यांना आयुक्तपद मिळाले नसते. राजकीय दुश्मनीचा हा मुद्दा नाही.
    सिब्बल: माझा CBI वर आक्षेप आहे
    न्यायाधीश: आपण तपास एजन्सी निवडू शकत नाही

    मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते CBI चौकशीचे आदेश

    याआधी मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी CBI ला सांगितले होते की, त्यांनी गेल्याच महिन्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांनी जारी केलेल्या लेटरबाँबमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर १५ दिवसांत आपला प्राथमिक तपास पूर्ण करायचा होता. निकालानंतर काही तासांतच देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

    या दरम्यान बुधवारी अँटिलिया प्रकरणी अटकेत असलेले सचिन वाझे यांनी एका पत्रात देशमुख यांच्यावर वसुली करायला सांगितल्याचा आरोप करत परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची एकप्रकारे पुष्टीच केली आहे. या प्रकरणी CBI ची टीम मुंबईत आहे आणि आज काही लोकांचे जबाब घेऊ शकते, ज्यात परमबीर सिंग यांचाही समावेश आहे.

    उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं- लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करायचा असेल तर CBI चौकशी करणं आवश्यक

    मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, या प्रकरणी स्वतंत्र एजन्सीचा तपास नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे आणि लोकांचा आत्मविश्वास वाढवणे आवश्यक आहे. यासह कोर्टाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची CBI चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विदर्भाचे दिग्गज नेते देशमुख यांनी राज्य सरकारचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

    तथापि, हायकोर्टाने म्हटले होते की सीबीआयने तातडीने एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, कारण महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी यापूर्वीच उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले होते की, “उच्चस्तरीय समितीसाठी आणलेला सरकारचा प्रस्ताव आम्हाला हमी देतो की यात कोणत्याही हस्तक्षेपाची गरज नाही.”

    यावर परमबीर यांनी देशमुख यांच्यावर केले होते आरोप

    मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी २५ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत देशमुख यांच्याविरूद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. परमबीर सिंग यांनी असा दावा केला होता की, देशमुख यांनी निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर अधिकाऱ्यांना विविध बार आणि रेस्टॉरंट्समधून १०० कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले होते. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, हे एक असाधारण प्रकरण आहे, त्यासाठी स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती चौकशीची आवश्यकता आहे.

    सचिन वाझे यांनीही लेखी निवेदनातून या आरोपांची पुष्टी केली आहे

    बुधवारी सचिन वाझे यांनी एक मोठा खुलासा करून सांगितले की, जानेवारी २०२१ मध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील १६५० पब, बारमधून दरमहा ३ लाख रुपये वसूल करायला सांगितले होते. यावर मी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सांगितले की शहरात १६५० बार नसून अवघे २०० बार आहेत.

    पुढे सचिन वाझे यांनी सांगितले की, बारमधून पैसे घेण्यासही मी गृहमंत्री यांना नकार दिला होता, कारण हे माझ्या क्षमतेच्या पलीकडे असल्याचे त्यांना सांगितले होते. मग गृहमंत्र्यांचे पी.ए. कुंदन यांनी मला सांगितले की, मला जर नोकरी व पद वाचवायचे असेल तर गृहमंत्री जे म्हणत आहेत ते करा.