केंद्र सरकारकडून जम्मू काश्मीरच्या सर्व राजकीय पक्षांना चर्चेसाठी निमंत्रण, केंद्रशासित प्रदेशाच्या विभागणीनंतर पहिलीच बैठक

जम्मू-काश्मीरची(Jammu Kashmir) विभागणी झाल्यापासून प्रशासनामार्फत कारभार सुरू असून सरकार स्थापनेसाठी अद्याप निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात बैठकीत चर्चा(Meetign About Election In Jammu Kashmir) होण्याची दाट शक्यता आहे.

    ऑगस्ट २०१९मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला(Jammu Kashmir) विशेष दर्जा देणारं घटनेचं ३७० हे कलम काढून टाकलं. राज्याची लडाख आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी केली. या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर(Central Governement) टीका झाली. काश्मीरमधूनही या निर्णयाला राजकीय विरोध झाला. तेव्हापासून आजतागायत सरकारने काश्मीरमधील राजकीय पक्षांसोबत या मुद्द्यावर चर्चा केली नव्हती. मात्र, या मतभेदांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि काश्मीर खोऱ्यामध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी केंद्र सरकारने एक पाऊल आणखी पुढे टाकलं असून विभागणीनंतर पहिल्यांदाच काश्मीरमधील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना केंद्रानं चर्चेचं आमंत्रण दिलं आहे.


    जम्मू-काश्मीरची(Jammu Kashmir) विभागणी झाल्यापासून प्रशासनामार्फत कारभार सुरू असून सरकार स्थापनेसाठी अद्याप निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात बैठकीत चर्चा(Meetign About Election In Jammu Kashmir) होण्याची दाट शक्यता आहे. पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारनं काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय पक्षांना चर्चेसाठी बोलावलं असून २४ जून ही तारीख बैठकीसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये ही बैठक होणार आहे. काश्मीरमधील गुपकार गटासोबतच पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती यांना देखील बैठकीचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे.

    काही दिवसांपूर्वीच नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख आणि पीएजीडीचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी यासंदर्भात सूतोवाच केले होते. “आम्ही अजूनही चर्चेचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत. जर त्यांनी आम्हाला चर्चेसाठी आमंत्रण दिलं, तर त्यावेळी आम्ही त्यासंदर्भात निर्णय घेऊ”, अशी प्रतिक्रिया फारूख अब्दुल्ला यांनी १० जून रोजी झालेल्या गुपकार गटाच्या बैठकीनंतर दिली होती. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय व्यवस्था लावण्यासंदर्भात लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

    दरम्यान, या बैठकीमध्य जम्मू-काश्मीरमधील विद्यमान मतदारसंघांची पुनर्रचना या मुद्द्यावर देखील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. काश्मीर खोऱ्यात निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल ठरू शकतं.