drone

केंद्र सरकारने ड्रोन उद्योगा संदर्भात नवी नियमावली जारी(Rules for Drone Usage) केली आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने संबंधितांशी चर्चा करुन नवी नियमावली समोर ठेवली आहे.

    केंद्र सरकारने (Central Government)नवा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने ड्रोन उद्योगा संदर्भात नवी नियमावली जारी(Rules for Drone Usage) केली आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने संबंधितांशी चर्चा करुन नवी नियमावली समोर ठेवली आहे. यापूर्वी ड्रोन संदर्भातील १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी मांडण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं. मात्र सरकारने जनमत जाणण्याच्या हेतूने धोरणात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

    युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, संमती प्रमाण पत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट मंजुरी, प्रशिक्षार्थींसाठी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट प्रशिक्षक मंजुरी, ड्रोनसाठी सुट्ट्या भागांची आयात यासाठी यापुढे मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आता ५०० किलोपर्यंत वजन उचलणाऱ्या ड्रोनचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ३०० किलोपर्यंत मर्यादित होती. या माध्यमातून ड्रोन टॅक्सीला प्रोत्साहन देण्याचं सरकारचं ध्येय आहे.

    यापूर्वी ड्रोनसाठी साधारण २५ नियम होते. आता ही संख्या कमी करण्यात आली आहे.

    • ड्रोनसाठी नोंदणी किंवा परवाना मिळवण्यासाठी यापुढे सुरक्षा संस्थांच्या मंजुरीची गरज नाही.तसेच मंजुरीसाठी शुल्कही कमी आहे.ड्रोन नियम २०२१ अंतर्गत नियम मोडल्यास जास्तीत जास्त दंड १ लाख रुपयांपर्यंत आहे. तथापि, उर्वरित क्षेत्राचे नियम मोडल्यास नवीन ड्रोन नियमांपेक्षा वेगळा दंड होऊ शकतो.
    • ड्रोनच्या उड्डाणाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी ‘डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्याची तयारी सुरु आहे. यामध्ये हिरवा, पिवळा आणि लाल झोन तयार केले जातील. यावर सर्व ड्रोनची ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य असेल. पिवळ्या झोनमध्ये यापूर्वी विमानतळापासून ४५ किमी अंतरावर निश्चित करण्यात आला होता.मात्र आता तो विमानतळापासून १२ किमीपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. विमानतळावरून उच्च उंचीवर ड्रोन उडवण्यासाठी मंजुरीची आवश्यकता कायम आहे. मात्र विमानतळाच्या ८ ते १२ किलोमीटरच्या परिघात २०० फुटांपर्यंत ड्रोन उडवण्याची परवानगीची गरज नाही.  हिरव्या झोनमध्ये ड्रोन उडवण्यासाठी मंजुरीची आवश्यकता नाही.