bitcoin

क्रिप्टोकरन्सीवर लवकरच बंदी(ban on cryptocurrency) लादली जाणार असून यासंदर्भात सरकार कायदा तयार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणार आहे.या कायद्यानुसार देशात कोणत्याही प्रकारच्या ट्रेडिंगवर (new law for trading)दंड ठोठावला जाईलच शिवाय सर्व प्रकारच्या डिजिटल प्रॉपर्टीवरही नजर ठेवली जाणार आहे.

    दिल्ली: भारतातही बिटकॉईन(Bitcoin) किंवा त्यासारख्या अन्य क्रिप्टोकरन्सीत(cryptocurrency) गुंतव‌णूक करणारे अनेक जण आहेत. मात्र आता या सर्वांना जबर झटका बसणार आहे. लवकरच क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी लादली जाणार असून यासंदर्भात सरकार कायदा तयार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणार आहे.

    या कायद्यानुसार देशात कोणत्याही प्रकारच्या ट्रेडिंगवर दंड ठोठावला जाईलच शिवाय सर्व प्रकारच्या डिजिटल प्रॉपर्टीवरही नजर ठेवली जाणार आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे देशातील लाखो गुंतवणूकदारांना जबर झटका बसण्याची शक्यता आहे.

    धोरण आखणार
    सरकारने क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात धोरण निश्चित केले आहे. तथापि, व्हर्च्युअल करन्सीच्या सर्व पर्यायांवर बंदी लागणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी स्पष्ट केले. ब्लॉकचेन, बिटकॉईन आणि क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करणाऱ्यांना मात्र पर्याय दिला जाईल, असे त्या म्हणाल्या. यासंदर्भात कॅबिनेट लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. विशेष म्हणजे याबाबत सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानेही रिझर्व्ह बँकेला अंतिम निर्णय घेण्याची सूचना केली होती.

    नवे विधेयक आणणार

    प्राप्त माहितीनुसार, भारतात खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी सरकार कायदा तयार करण्यासाठी विधेयक आणणार असल्याचे समजते हा कायदा व्हर्च्युअल करन्सीविरोधात जगातील सर्वात कठोर असा कायदा असेल. याद्वारे ट्रेडिंग, ट्रान्सफरिंग क्रिप्टो असेट्स, करन्सी जारी करणे गुन्हा मानला जाईल. यात बिटकॉईनचाही समावेश आहे.

    १० वर्षापर्यंतची शिक्षा
    हे विधेयक जर संसदेत पारित झाले तर क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी असलेला भारत जगातील पहिली अर्थव्यवस्था ठरणार आहे. २०१९ मध्ये सरकारी समितीने क्रिप्टोकरन्सी बाळगणारे तसेच व्यवहार करणाऱ्यांना १० वर्षापर्यंतची शिक्षा ठोठावण्याची शिफारस केली आहे. चीनमध्येही अशाच प्रकारचा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र तेथे ट्रेडिंगवर बंदी आहे परंतु बाळगणे गुन्हा नाही, हे येथे उल्लेखनीय.