अद्याप तोडगा नाहीच – केंद्र सरकारने पुन्हा पाठवला शेतकऱ्यांना प्रस्ताव

शेतकऱ्यांचे आंदोलन थांबवण्यासाठी तसंच शेतकऱ्यांच्या मागण्या(farmers demand) पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत पाच वेळा बैठक झाली. मात्र अजूनही या बैठकीतील चर्चेतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. केंद्र सरकारने आता शेतकरी संघटनांना नवा प्रस्ताव पाठवला आहे.

नव्या कृषी विधेयकांविरोधात(new agricultural bill) गेल्या १४ दिवसांपासून आंदोलन(farmers agitation) सुरु आहे. आंदोलन थांबवण्यासाठी तसंच शेतकऱ्यांच्या मागण्या(farmers demand) पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत पाच वेळा बैठक झाली. मात्र अजूनही या बैठकीतील चर्चेतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. केंद्र सरकारने आता शेतकरी संघटनांना नवा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावामध्ये कृषी विधेयकामध्ये काय बदल होऊ शकतो, हे सांगण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

सरकारने लिखित प्रस्ताव दिला आहे. तो वाचून आंदोलनासंबंधी पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं आहे. शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर आम्हाला तोच प्रस्ताव दिला जात असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. या प्रस्तावात एपीएमसी अजून मजबूत करण्यासंबंधी तसंच वादांची स्थानिक कोर्टात सुनावणी, मुलभूत आधार किमतीसंबंधी उल्लेख असल्याचे समजते. दरम्यान सरकारने पाठवलेल्या नव्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी पंजाबमधील ३२ शेतकरी संघटनांनी बैठक बोलावली आहे. बाकीच्या आठ संघटना नंतर चर्चेत सहभागी होतील. शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.