‘त्या’ लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यास कायमची नको बंदी, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली भूमिका

जे लोक गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी आहेत अशांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी एका जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. सध्या जो कायदा आहे त्यानुसार एखाद्याला तुरुंगवास झाला असेल तर पुढची सहा वर्षे तो निवडणूक लढवू शकत नाही. मात्र गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींना कधीच निवडणूक लढता येऊ नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून(central government) मत मागवण्यात आले. तेव्हा केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केले.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये(supreme court) नुकतेच एका जनहित याचिकेविरोधात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. जे लोक गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी आहेत अशांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी त्या जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. सध्या जो कायदा आहे त्यानुसार एखाद्याला तुरुंगवास झाला असेल तर पुढची सहा वर्षे तो निवडणूक लढवू शकत नाही. मात्र गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींना कधीच निवडणूक लढता येऊ नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून(central government) मत मागवण्यात आले. तेव्हा केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केले.

वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींना निवडणूक लढता येऊ नये, यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारचे काय मत आहे याविषयी मत मागितले. उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये सरकारी नोकरी करणारा एखादी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर आजीवन बंदी घातली जाते. असं असताना राजकारण्यांसाठी एक न्याय आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

या प्रकरणी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना कायदे मंत्रालयाच्या कायदेविषय विभागाने सरकारी काम करणाऱ्यांप्रमाणे लोकांमधून निवडून येणाऱ्या लोकप्रितनिधींच्या सेवेसाठी कोणत्याही अटी घालण्यात आलेल्या नाहीत, असं म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे राजकारणी हे जनतेचे सेवक असले तरी त्यांच्या सेवेसंदर्भात कोणतेही ठोस नियम नाही. लोकप्रतीनिधी हे त्यांनी घेतलेल्या शपथेला बांधील असतात. या शपथेनुसार लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदार संघातील आणि देशातील जनतेची सेवा करणं अपेक्षित असतं, असंही कायदे मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्व आणि निकालांच्या संदर्भाप्रमाणेच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार लोकप्रितिनिधींवर बंदी घातली जाते, असंही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. केंद्र सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी ही सर्वसामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींसाठी समान असल्याचेही न्यायालयाला सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पब्लिक इन्ट्रेस्ट फाऊंडेशन प्रकरण २०१९ चा संदर्भ देत केंद्र सरकारने, राजकारणामध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे हे कटू सत्य आहे. ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. मात्र यासंदर्भात न्यायालय कायदा करु शकत नाही, या वक्तव्याची आठवण करुन दिली आहे.