कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना मिळणार आर्थिक मदत, केंद्र सरकारचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल

कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर केंद्र सरकार कुटुंबियांना(Central Government Compensation To Covid Victims Family) ५०,००० रुपयांची भरपाई देणार आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

    देशात कोरोनामुळे (Corona Death)मृत्यू झालेल्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत(Compensation To Covid Victims Family) आज अंतिम निर्णय देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)आधीच्या सुनावणीत, केंद्र सरकारने पीडितांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५०,००० रुपयांची भरपाई द्यावे हे मान्य केले होते. कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर केंद्र सरकार कुटुंबियांना ५०,००० रुपयांची भरपाई देणार आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कोविड -१९ मुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) भरपाईची रक्कम दिली जाईल.

    भारतात कोविड -१९ मुळे मरण पावलेल्या सर्वांना ५०,००० रूपये भरपाईची रक्कम देण्याच्या केंद्राच्या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड -१९ पीडितांना भरपाईची रक्कम भरपाई देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी एनडीएमएला निर्देश देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर आदेश दिला आहे.

    न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी सोमवारी सुनावणी दरम्यान सांगितले की, “मृतांच्या पुढील नातेवाईकांना ५०,००० रुपये दिले जातील आणि ते विविध कल्याणकारी योजनांअंतर्गत केंद्र आणि राज्याने दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असतील.”

    “मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण कोविड -१९ नाही म्हणून कोणतेही राज्य ५०,००० रुपयांची भरपाईची रक्कम नाकारू शकत नाही. मृत्यूचे कारण दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हा अधिकारी उपाययोजना करतील. जिल्हास्तरीय समितीचे तपशील वृत्तपत्रांमधून प्रकाशित केले जातील, ”असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

    कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीतून असेल. भरपाईची रक्कम अर्जाच्या ३० दिवसांच्या आत वितरित करावी लागेल आणि मृत्यूचे कारण कोविड -१९ म्हणून प्रमाणित केले जाईल. निकालाच्या तारखेनंतर होणाऱ्या मृत्यूंसाठी भरपाईची रक्कम दिली जात राहील असे न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी असेही म्हटले आहे.

    कोर्टाने म्हटले आहे की, तक्रार निवारण समिती मृत रुग्णाच्या वैद्यकीय नोंदी तपासू शकते आणि ३० दिवसांच्या आत नुकसान भरपाईचे आदेश देऊ शकते. रुग्णालयांकडून नोंदी मागवण्याचा अधिकार समितीला असेल.