अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत युजीसीच्या भूमिकेला केंद्र सरकारचं पाठबळ

सर्व विद्यापीठांना अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास अनुमती देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. या प्रकरणावर आज शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसागणिक वाढत आहे. त्याचप्रमाणे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा होणार की नाहीत, याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या युजीसीच्या भूमिकेला केंद्र सरकारने पाठबळ दिले आहे. तसेच सर्व विद्यापीठांना अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास अनुमती देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. या प्रकरणावर आज  शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. 

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रालाही दिले होते. त्यावर भूमिका मांडताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करीत परीक्षांना अनुमती देण्यात आल्याचं सांगितलं. युजीसीने ६ जुलै रोजी परीक्षा घेण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. 

दरम्यान, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेण्याचा महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारचा निर्णय उच्चशिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम करणारा आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही, अशी भूमिका यूजीसीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली होती.