दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर बंदी घालण्यास दिला नकार , हा अत्यावश्यक प्रकल्प असल्याचे दिले स्पष्टीकरण; याचिकाकर्त्याला ठोठावला १ लाखांचा दंड

कोरोना व्हायरस (coronavirus) वैश्विक महामारीदरम्यान प्रकल्पाच्या (Central Vista Project) बांधकामाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावतानाच याचिका विशिष्ट हेतूने ‘‘प्रेरित होती” आणि ‘‘वास्तविक जनहित याचिका” नव्हती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १ लाख रुपयांचा दंडही (fine) ठोठावला आहे.

    नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचे (Central Vista Project) बांधकाम सुरूच ठेवावे अशी सोमवारी परवानगी देतानाच हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

    मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने कोरोना व्हायरस वैश्विक महामारीदरम्यान प्रकल्पाच्या बांधकामाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावतानाच याचिका विशिष्ट हेतूने ‘‘प्रेरित होती” आणि ‘‘वास्तविक जनहित याचिका” नव्हती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

    दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंट्रल विस्टावर बंदी घालण्यास दिला नकार

    शापूरजी पालनजी ग्रुपला दिलेल्या ठेक्याअंतर्गत हे काम नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे आणि म्हणून या बांधकामाला परवानगी द्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रकल्प वैध असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

    central vista project essential delhi high court junks petition seeking stay fines petitioner rupees 1 lacs