केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, वेतननिश्चितीबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Centra Governement Pay Fixation) वेतननिश्चिती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत(deadline increased) वाढवून देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

    नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central Governement Pay Fixation) वेतननिश्चिती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत(3 months deadline increased) वाढवून देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. मात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्त्याबाबत निर्णय झाला नसला तरी वेतननिश्चिती करण्याची मुदत वाढवून दिली असल्यानं कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

    मिळालेल्या माहितीनुसार १५ एप्रिलपासून पुढे तीन महिन्यांसाठी वेतननिश्चितीची मुदत वाढवण्यात आली आहे. लेबर डिपार्टमेंटनं आता कामगार कायद्यांमध्ये बदल केला आहे. वेतननिश्चितीची प्रक्रिया यानुसार होणार आहे. कामगार कायद्यांमधील बदलांचा परिणाम सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या वेतनावर होणार आहे. मूळ वेतन वाढण्यासोबत कर्मचाऱ्यांना पुढील वेतन मिळणार आहे.

    केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतननिश्चितीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. वेतननिश्चितीसाठी कर्मचाऱ्यांना दोन पर्याय निवडण्याचा मुभा देण्यात आळी आहे. फिक्स्ड पेमेंट प्रमोशन तारीख किंवा इन्क्रीमेंट आधारावर वेतननिश्चिती करावी, असे दोन पर्याय देण्यात आले आहेत.

    सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांची नियुक्ती, प्रमोशन आणि आर्थिक फेररचना नियमांच्या आधारावर १ जानेवारी किंवा १ जुलैच्या दरम्यान वेतनवाढ मिळते. वेतननश्चिती अंतर्गत कर्मचारी जो पर्याय निवडतील त्यानुसार त्यांना फायदा मिळतो. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना १०, २० आणि ३० वर्ष सेवा झाल्यानंतर प्रमोशन मिळत असे.