IT कायद्यातील २०००चे कलम ६६अ रद्द, केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च २०१५ रोजी श्रेया सिंघल विरुध्द केंद्र सरकार या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६-अ हे कलम रद्द केले होते. या निकालामुळे, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००मधील हे कलम रद्दबातल ठरले आहे त्यामुळे या कलमाअंतर्गत कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही.

    आयटी कायद्याच्या कलम 66अ अंतर्गत नोंदविलेले सर्व खटले त्वरित मागे घेण्यात येतील, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. या कलमांतर्गत नोंदविलेले खटले मागे घ्यावेत, तसेच त्याअंतर्गत यापुढे कुठलीही एफआयआर नोंदवू नयेत, असे निर्देश केंद्राने सर्व राज्य सरकार आणि पोलिस प्रमुखांना दिले आहेत.

    सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च २०१५ रोजी जारी केलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्याबाबत कायदा-सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांना जागरूक केले जावे, असेही गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. जर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६-अ अंतर्गत एखादा गुन्हा नोंदवण्यात आला असेल, तर अशी सर्व प्रकरणे त्वरित रद्द केली जावीत, अशीही विनंती गृहमंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च २०१५ रोजी श्रेया सिंघल विरुध्द केंद्र सरकार या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६-अ हे कलम रद्द केले होते. या निकालामुळे, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००मधील हे कलम रद्दबातल ठरले आहे त्यामुळे या कलमाअंतर्गत कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही.

    पीपल युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की आपण २०१५ मध्ये रद्द केलेल्या आयटी कायद्याच्या कलम ६६अ च्या अंतर्गत मागील ७ वर्षांत १ हजाराहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत.

    दरम्यान, पीपल युनियनने दिलेल्या माहितीनंतर न्यायमूर्ती आर नरिमन, न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की “ही बाब आश्चर्यकारक आहे. आम्ही नोटीस बजावू. जे काही चालले आहे ते भयंकर आहे.”