जातीनिहाय जनगणनेशी संबंधित मुद्द्यांचा काँग्रेस अभ्यास करणार, सोनिया गांधी यांनी केली समिती स्थापन

जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यात आता काँग्रेसनेही उडी घेतली आहे. जातीनिहाय जनगणनेशी संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेसने एका समितीची स्थापना केली आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ही समिती स्थापन केली आहे.

    नवी दिल्ली : जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यात आता काँग्रेसनेही उडी घेतली आहे. जातीनिहाय जनगणनेशी संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेसने एका समितीची स्थापना केली आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ही समिती स्थापन केली आहे.

    दरम्यान या समितीत एम. विरप्पा मोइली, अभिषेक मनु संघवी आणि सलमान खुर्शीद यांचा समावेश आहे. तर, ज्येष्ठ नेते मोहन प्रकाश, आरपीएन सिंह, पीएल पुनिया आणि कुलदीप बिश्नोई हे या पॅनलचे सदस्य असणार आहेत. विरप्पा मोइली या समितीचे संयोजक असणार आहेत.

    जातीनिहाय जनगणनेवर सरकारचं मौन का आहे? असा सवाल काँग्रेस सदस्यांनी संसदेच्या अधिवेशनात केला होता. तसेच सर्व वर्गांना जातीवर आधारीत आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. अनेक राज्यात मागास वर्गाची आरक्षणाची मर्यादा अधिक झाली आहे. त्यामुळे याच्या अभ्यासाची अवश्यकता आहे, असं अभिषेक मनु संघवी यांनी संसदेत म्हटलं होतं.

    या नेत्यांकडूनही मागणी

    एससी, एसटी शिवाय कुणाचीही जातीनिहाय जनगणना करणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे, असं केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्याने संसदेत स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. अशा प्रकारची जनगणना केल्यास सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना खऱ्या अर्थाने मदत मिळेल असं या नेत्यांचं म्हणणं आहे. नितीशकुमार, जीतनराम मांझी, रामदास आठवले आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही जातीनिहाय जनगणनेची आधीच मागणी केलेली आहे.

    का होत नाही जनगणना?

    जातीनिहाय जनगणना केल्यास प्रत्येक जातीला आपली लोकसंख्या किती हे कळेल. त्यामुळे प्रत्येक जातींमध्ये राजकीय अस्मिता जागृत होतील. सत्तेत आपल्याला वाटा मिळावा म्हणून प्रत्येक जातीचे राजकीय पक्ष निर्माण होऊ शकतात. तसेच राजकीय दृष्ट्या या जाती एकत्रित येऊ शकतात. अशावेळी ते खासकरून राष्ट्रीय पक्षांसाठी मारक ठरू शकतं. लोकसभा, विधानसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेत त्या त्या जातींना राजकीय पक्षांना प्रतिनिधीत्व द्यावं लागू शकतं. शिवाय या जाती आपलं आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी सरकारकडे योजनांचा तगादा लावू शकतात, त्यामुळेच जातीनिहाय जनगणनेची चालढकल केलं जात असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

    जातीनिहाय जनगणना का?

    जातीनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्ताव बिहारच्या विधानसभेत सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतही जातीनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंजूर केला जाणार आहे. महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक राजकीय पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवर दबावही आणला जात आहे. जातीनिहाय जनगणना केल्यामुळे अनेक राजकीय पक्षांना आपली राजकीय समीकरणे तयार करता येणार आहेत. विशेष करून ओबीसींची लोकसंख्या नेमकी किती आहे याची माहिती मिळवण्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचा कल आहे.