दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषण पसरविणाऱ्यांविरोधात केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल, एक कोटीच्या दंडासह ५ वर्षांची शिक्षा

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR ) आणि आसपासच्या राज्यात प्रदूषण पसरविणाऱ्यांविरोधात केंद्र सरकारने (central government) मोठे पाऊल उचलले आहे. आता प्रदूषण पसरवणाऱ्यांना १ कोटींचा दंड भरावा लागू शकतो. एवढेच नाही, तर प्रदूषण पसरवण्यास कारणीभूत ठरल्यास एक कोटीच्या दंडासह, ५ वर्षांची ( fines Rs 1 crore and sentenced to 5 years) शिक्षादेखील होऊ शकते. उल्लेखनीय आहे की, लॉकडाऊनमध्ये (Lock down) ही प्रमाणात कमी झालेले प्रदूषण आता अनलॉकमध्ये (Unlock) पुन्हा एकदा झपाट्याने वाढू लागले आहे.

दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR ) आणि आसपासच्या राज्यात प्रदूषण पसरविणाऱ्यांविरोधात केंद्र सरकारने (central government) मोठे पाऊल उचलले आहे. आता प्रदूषण पसरवणाऱ्यांना १ कोटींचा दंड भरावा लागू शकतो. एवढेच नाही, तर प्रदूषण पसरवण्यास कारणीभूत ठरल्यास एक कोटीच्या दंडासह, ५ वर्षांची ( fines Rs 1 crore and sentenced to 5 years) शिक्षादेखील होऊ शकते. उल्लेखनीय आहे की, लॉकडाऊनमध्ये (Lock down) ही प्रमाणात कमी झालेले प्रदूषण आता अनलॉकमध्ये (Unlock) पुन्हा एकदा झपाट्याने वाढू लागले आहे. वाढत्या प्रदूषणाला (Pollution) आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एका आयोगाची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

आयोगाची स्थापना

गुरुवारी देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील अनेक भागात, हवेची गुणवत्ता मोठ्या गंभीर स्तरावर पोहचली. त्यामुळे लोकांना श्वास घेणेही कठीण झाले होते. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील वायू प्रदूषण पाहता एका आयोगाची स्थापना केली आहे. हा आयोग वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी, त्यावर उपाय सूचवण्यासाठी आणि प्रदूणषाच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी काम करणार आहे. यात एका चेयरपर्सनसह, केंद्र सरकार, एनसीआर राज्यांचे प्रतिनिधी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि इस्त्रोचेही प्रतिनिधी असणार आहेत. हे आयोग, ईपीसीए अर्थात एनव्हायरर्मेंट पॉल्यूशन प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल अथॉरिटीची जागा घेईल.

दिल्लीत फटाके फोडणाऱ्यांवरही होणार कारवाई

प्रदूषणाविरोधातील लढ्यात अनेक अभियान चालवले जात आहेत. असे असतानाही अनेक ठिकाणी बेजबाबदारपणा होत असल्याचे चित्र आहे. हे पाहता, दिल्ली सरकार ग्रीन दिल्ली ऍप लाँच करणार आहे. दिवाळी काही दिवसांवर आली असताना, सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. ग्रीन क्रॅकर्सशिवाय, इतर कोणतेही फटाके उडवल्यास १ लाख रुपये दंड आकारला जाणार आहे. सरकार यासाठी ११ टीमची स्थापना करत आहे.

नोव्हेंबर महिन्यापासून ही टीम काम सुरू करणार आहे. दिल्लीची हवा खराब न होऊ देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टानेही आदेश दिले आहेत. गरजेचे नसल्यास फटाके उडवू नये आणि प्रदूणष कमी करण्यास मदत करावी, असे आवाहन मंत्री गोपाल राय यांनी केले आहे.