disha ravi

दिर उभारण्यासाठी जर मी दरोडेखोरांकडून देगणी घेतली, तर मीही दरोड्यात सामील आहे, असा अर्थ घ्यायचा का? असा सवाल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी करत टुलकिट प्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या कामकाजावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

    नवी दिल्ली : दिल्लीच्या पतियाला हाऊस न्यायालयामध्ये शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित टूलकिट शेअर केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पर्यावरण कार्यकर्ती दिशा रवीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली आहे. यावेळी मंदिर उभारण्यासाठी जर मी दरोडेखोरांकडून देगणी घेतली, तर मीही दरोड्यात सामील आहे, असा अर्थ घ्यायचा का? असा सवाल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी करत टुलकिट प्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या कामकाजावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

    देशाविरोधी षडयंत्र रचल्याच्या आरोपाखाली दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या पर्यावरण कार्यकर्ती दिशा रवीच्या जामीन अर्जावरील निर्णय दिल्लीच्या पतियाला हाऊस कोर्टाने राखून ठेवला आहे. यावर २३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालय आपला निर्णय देणार आहे. जामीन याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, दिशा रवी आणि दिल्ली पोलिसांकडून केलेले युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने दिल्ली पोलिसांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहे. तसेच दिल्ली पोलिसांसमोर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

    दिशा रवीच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे वकिल सिद्धार्थ अग्रवाल म्हणाले की, पोएटीक जस्टिस फाउंडेशनवर भारतात बंदी नाही. शिवाय प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या हिंसाचाराला संबंधित टूलकिट जबाबदार असल्याचा एकही पुरावा आतापर्यंत समोर आला नाही, असा युक्तीवादही दिशा रवीच्या वकिलाने केला आहे. टूलकिटमध्ये केवळ लोकांना पुढे येण्यास, आंदोलनाच सहभागी होण्यास आणि घरी परत जाण्यास सांगितलं होतं. त्यामुळे हे टुलकिट वाचून जर कोणी आंदोलनात सहभागी झाले तर तेही देशद्रोही ठरतील का? जर मी लोकांना एखाद्या आंदोलनात सहभागी होण्यास सांगितलं, तर ते मलाही लगेच देशद्रोही ठरवतील का? असे प्रश्नही न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले आहेत.