ऑनलाइन शिक्षणाचा मुलांवर झाला प्रतिकूल परिणाम – सर्वेक्षणातून धक्कादायक खुलासा

एका नवीन सर्वेक्षणानुसार (Survey About Online Education Effect), ग्रामीण भागांतील फक्त ८ टक्के विद्यार्थी हे रोज ऑनलाइन अभ्यास(Online Study) करतात तसेच ३७ टक्के बिलकुलच अभ्यास करत नाहीत. एकूण १५ राज्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानंतर ही माहिती समोर आली आहे.

    कोरोना(Corona) आणि लॉकडाऊनमुळे(Lockdown) विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. एका नवीन सर्वेक्षणानुसार (Survey About Online Education Effect), ग्रामीण भागांतील फक्त ८ टक्के विद्यार्थी हे रोज ऑनलाइन अभ्यास(Online Study) करतात तसेच ३७ टक्के बिलकुलच अभ्यास करत नाहीत. एकूण १५ राज्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानंतर ही माहिती समोर आली आहे.

    या सर्वेक्षणातील माहितीनुसार, कोरोनामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमधून बाहेर पडावं लागलं . गेल्या १७ महिन्यांच्या या शालेय लॉकडाऊनदरम्यान खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्यांपैकी एक चतुर्थांशाहून अधिक विद्यार्थी सरकारी शाळांकडे वळले आहेत. यासाठी प्रमुख दोन कारणं सांगितली जात आहेत. पहिलं म्हणजे कमी कौटुंबिक कमाई आणि दुसरं म्हणजे ऑनलाइन शिक्षण आपल्या मुलांसाठी योग्य ठरत नसल्याचं पालकांच म्हणणे आहे.

    फारसं प्रभावी नसलेलं तंत्रज्ञान आणि ऑनलाइन वर्गांमुळे विद्यार्थ्यांची वाचन क्षमता कमी झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर याचे गंभीर आणि प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत. गेल्या जवळपास दीड वर्षापासून देशातील अनेक शाळा बंद आहेत. त्यातच कोरोनापूर्वी शिकलेल्या गोष्टी मुलं विसरत असल्याचं समोर आलं आहे.

    संबंधित सर्वेक्षणात हे स्पष्ट झालं आहे की, ऑनलाइन शिक्षण खूप कमी ठिकाणी पोहोचू शकले.यामध्ये शहरी-ग्रामीण भागातील तफावत अगदी स्पष्ट दिसून येत आहे. सर्वेक्षणानुसार २४ टक्के शहरी विद्यार्थी नियमितपणे ऑनलाइन अभ्यास करतात तर ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांमध्ये हा आकडा फक्त ८ टक्के आहे.

    अनेक कुटुंबांकडे (ग्रामीण भागातील सुमारे अर्ध्या जणांकडे) स्मार्टफोन नाहीत त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणात अडथळे येत आहेत. अगदी स्मार्टफोन असलेल्या कुटुंबांमध्ये देखील शहरी भागात ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचं प्रमाण फक्त ३१ टक्के आणि ग्रामीण भागात १५ टक्के आहे.

    अर्थशास्त्रज्ञ जीन ड्रेझ, रेतिका खेरा आणि संशोधक विपुल पाईकरा यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या या सर्वेक्षणात इयत्ता पहिली ते आठवीच्या एकूण १ हजार ४०० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

    सर्वेक्षण करण्यात आलेली राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश : आसाम, बिहार, चंदीगड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल. तर अर्ध्याहून अधिक मुलं ही दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमधील आहेत.

    ऑगस्ट २०२१ मध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणामध्ये १ हजार ४०० कुटुंबांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. या सर्वेक्षणात विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी वसाहतीमधील अशा कुटुंबाच्या या मुलाखती आहेत. या महामारीदरम्यान आपल्या मुलांना खाजगी शाळेतून सरकारी शाळेत घालण्याचा निर्णय घेतलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण प्रामुख्याने करण्यात आले. अहवालात म्हणण्यात आलं आहे की, यापैकी सुमारे ६० टक्के कुटुंब ग्रामीण भागांतील आणि ६० टक्के दलित किंवा आदिवासी समाजातील आहेत.

    सर्वेक्षण केलेल्या १ हजार ४०० मुलांपैकी मार्च २०२०१ च्या तुलनेत सुरुवातीला खासगी शाळांमध्ये शिकत असलेले एक चतुर्थांश विद्यार्थी ऑगस्ट २०२१ पर्यंत सरकारी शाळांमध्ये गेले. ही संख्या बरीच जास्त असू शकते. कारण, सध्या अनेक पालक आपल्या मुलांचं ‘ट्रान्स्फर सर्टिफिकेट’ मिळण्यापूर्वी सर्व थकबाकी रक्कम भरण्यासाठी आणि खाजगी शाळांच्या सर्व अटी पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.अहवालात असं म्हटलं आहे की, बहुतेक पालकांना असं वाटतं की, लॉकडाऊन दरम्यान त्यांच्या मुलांची वाचन आणि लेखन क्षमता कमी झाली आहे. हे चिंताजनक आहे.