शेतकऱ्यांनी केंद्राला आणले गुडघ्यावर; महबुबा मुफ्तींचा मोदी सरकारवर निशाणा

  • शेतकरी आंदोलनाला वाढते समर्थन

श्रीनगर. केंद्रातील मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. गुरुवारपर्यंत चार टप्प्यातील चर्चा झाल्यानंतरही तोडगा न निघाल्यामुळे ५ डिसेंबरला पुन्हा चर्चेचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावे, यावर शेतकरी ठाम आहे. शेतकऱ्यांनी देशाच्या राष्ट्रीय राजधानीला इतर राज्यांशी जोडणाऱ्या मार्गावर ठिय्या मांडला आहे. यावरून, जम्मू-काश्मीरच्या (अविभाजित) माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी अध्यक्षा महबुबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला गुडघ्यावर आणले, असा टोला महबुबा मुफ्ती यांनी मोदी सरकारला लगावला आहे.

शेतकऱ्यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून भारत सरकारला गुडघ्यावर आणले आहे. भाजपला आता शेतकऱ्यांच्या ताकदीचे दर्शन झाल्यामुळे थरकाप सुटला आहे. याचप्रकारची दडपशाही जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकार करीत आहे. आपल्या मागण्यांसाठी शांततेते आंदोलन करण्याची परवानगी न देणे, यावरून केंद्र सरकारी भीती आणि अपयश स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

- महबुबा मुफ्ती, पीडीपी अध्यक्षा

आज महाआघाडीचे महाधरणे आंदोलन

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बळ देण्यासाठी महाआघाडीतर्फे बिहारमध्ये शनिवारी महाधरणे आंदोलन केले जाणार आहे. राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार एमएसपी संपविण्याच्या विचारात आहे. शेतकऱ्यांना उद्योजक कुटुंबांचे बंधक बनविण्याची मोदी सरकारची इच्छा आहे. केंद्र सरकार जनतेचे मुद्यावरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करीत आहे, मात्र एमएसपीच संपणार असेल तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल तरी कसे?, असा प्रस्न उपस्थित करतानाच तेजस्वी यादव यांनी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी महाआघाडीत सहभागी सर्व पक्ष शनिवारी धरणे आंदोलन करणार असल्याची घोषणा केली.

शेतकरी आणि राजकीय पक्षांनी या काळ्या कायद्यांविरोधात रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करावे. कायदा बनविण्यापूर्वी केंद्र सरकारने एकदातरी चर्चा करायला हवी होती, मात्र सरकारने तसे केले नाही. आता मात्र, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना या कायद्यांमुळे लाभ होईल, असे खोटे आश्वासन देत आहे.

- तेजस्वी यादव, राजद नेते

कंगनाला अकाली दलाची कायदेशीर नोटीस

बॉलिवूड अभिनेत्री म्हणून नावारूपास आलेली कंगना राणावत गेल्या काही दिवसांपासून चित्रपटांकडे दुर्लक्ष करून राजकारणात जास्त ढवळाढवळ करीत असल्याचे दिसून येत आहे. सोशल मीडियावर आपला बोलघेवडेपणा दाखविणाऱ्या कंगनाने शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या वयोवृद्ध आजीबाबत एक बोगस ट्विट शेअर करीत अपमानास्पद शब्दांचा वापर केला होता. काही वेळाने तिने हे ट्विट डिलीटदेखील केले, मात्र असे करून कंगना पुन्हा एकदा राजकीय पक्षांच्या निशाण्यावर आली आहे. काँग्रेस, भाजप आणि अकाली दलासारख्या राजकीय पक्षांनी कंगनाच्या या ट्विटविरोधात आक्षेप घेतला आहे. शिरोमणी अकाली दलाने तर कंगनाला एक कायदेशीर नोटीसही बजावली आहे. कंगनाने शेतकरी आंदोलनता सहभागी झालेल्या ९० वर्षीय वयोवृद्ध महिलेला शाहीनबागच्या बिलकिस बानो संबोधत, त्या १००-१०० रुपयांसाठी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होतात, असा आरोप केला होता. यानंतर सोशल मीडियावर कंगनाविरोधात एक वादळ घोंघावू लागले आणि आपली चुकी लक्षात येताच तिने हे ट्विट डिलीट करून टाकले. मात्र, यानंतरही नेटकऱ्यांनी कंगनाला चांगलेच खडेबोल सुनावले. आता शिरोमणि अकाली दलाने कंगनाला एक कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.