The government is not ready to discuss directly with the farmers

गेल्या १९ दिवसांपासून कृषीविषयक कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन(farmers protest) सुरु आहे. या आंदोलनामुळे अनेक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम झाला आहे.

गेल्या १९ दिवसांपासून कृषीविषयक कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन(farmers protest) सुरु आहे. या आंदोलनामुळे अनेक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम(effects on economy) झाला आहे. असोमॅच या उद्योग संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या आंदोलनामुळे पंजाब, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेचे दररोज ३००० ते ३५०० कोटींचे नुकसान होत असल्याची माहिती दिली आहे.

कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे आधीच पुरवठा साखळी तुटल्याने नुकसान झाले आहे. त्यात आता या आंदोलनामुळे पुरवठ्यावर आणखी ताण आल्याचे सीआयआयने म्हटले आहे.

साधारण दोन तृतीयांश वाहनांना पंजाब, हरयाणा, राजस्थान आणि दिल्ली-एनसीआरमधील ठिकाणी पोहोचण्यासाठी ५० टक्के जास्त वेळ लागत आहे. याव्यतिरिक्त, हरयाणा, उत्तराखंड आणि पंजाबमधील गोदामांमधील वस्तू घेवून जाणाऱ्या वाहनांना ५० टक्के अतिरिक्त प्रवास करावा लागत आहे.

पंजाब,हरयाणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरच्या एकत्रित अर्थव्यवस्थेचे आकारमान सुमारे १८ लाख कोटी रुपये आहे. सध्या सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आणि रस्ते, टोल प्लाझा आणि रेल्वे ट्रॅकवरील आंदोलनामुळे आर्थिक उलाढाली फारशा होताना दिसत नाहीत. या राज्यांमधून निर्यात करण्यात येणारे कपडे, वाहनाचे घटक, सायकली, क्रीडा साहित्य यांच्या मागण्या ख्रिसमसच्या आधी पूर्ण होणार नाहीत” असे असोसिएशनचे अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी यांनी सांगितले.

सीआयआयच्या मते, या आंदोलनामुळे खर्चाच्या रकमेत ८-१० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. दिल्लीच्या आसपासच्या औद्योगिक पट्ट्यातील अनेक कंपन्यांना कामगार टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या कंपन्या शेजारच्या शहरांमधून उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे सीआयआयतर्फे सांगण्यात येत आहे.