सरकारी तिजोरीत खडखडाट, अर्थसंकल्पात नव्या कोरोना कराची घोषणा होणार ?

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काटकसरीचा मार्ग अवलंबला आहे. यामुळेच की काय, केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाच्या प्रती न छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'बजेट डाक्युमेंट' यंदा छपाई करण्याऐवजी डिजिटल स्वरुपात वितरित केले जाणार आहे. दरवर्षी परंपरेनुसार अर्थमंत्री लेदर ब्रिफकेसमधून अर्थसंकल्प संसदेत आणत होते. मात्र दोन वर्षांपासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'ब्रिफकेस'ऐवजी वही खात्याच्या लाल कापडात गुंडाळून अर्थसंकल्प आणला होता.

नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

दिल्ली. केंद्र सरकारकडून 2021 च्या अर्थसंकल्पाची  (budget 2021)जोरदार तयारी सुरू आहे. कोरोना काळात अनेक उद्योग-व्यवसाय काही काळ बंद ठेवावे लागल्यामुळे आणि काही उद्योगांनी गाशा गुंडाळल्याने सरकारच्या कमाईमध्येही मोठी घट झाली आहे. अशास्थितीत अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी जास्त निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यानुसार आता यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना कराची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सरकारला कुठल्याही परिस्थितीत आपली तिजोरी भरायची आहे. कोरोना सेस (kovid tax) हे त्याच दृष्टीने उचलले जाणारे एक पाऊल असेल. दरम्यान, याबाबत अद्याप कुठलाही अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले जात आहे.

कोव्हीड-19 अधिभार लावण्याबाबत केंद्र सरकारने प्रस्ताव तयार केला आहे. जो उच्च उत्पन्न गटातील करदात्यांवर लावला जाईल. त्याशिवाय अप्रत्यक्ष करात देखील वाढ करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझलेवर अतिरिक्त कर लावण्याची शक्यता आहे. अनेक कंपन्यांनी सरकारला यंदा कुठल्याही प्रकारचा कर वाढवण्याचा किंवा नवा कर लागू न करण्याची विनंती केली आहे. अर्थव्यवस्था आधीच मंदावली असताना एखाद्या नव्या करामुळे त्याची गती अधिक मंदावेल, अशी भीती अनेक कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्पाच्या प्रती न छापण्याचा निर्णय

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काटकसरीचा मार्ग अवलंबला आहे. यामुळेच की काय, केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाच्या प्रती न छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘बजेट डाक्युमेंट’ यंदा छपाई करण्याऐवजी डिजिटल स्वरुपात वितरित केले जाणार आहे. दरवर्षी परंपरेनुसार अर्थमंत्री लेदर ब्रिफकेसमधून अर्थसंकल्प संसदेत आणत होते. मात्र दोन वर्षांपासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘ब्रिफकेस’ऐवजी वही खात्याच्या लाल कापडात गुंडाळून अर्थसंकल्प आणला होता. तर यंदा अर्थसंकल्पाच्या हजारो प्रती छपाई न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 1947 नंतर पहिल्यांदाच सरकारकडून ‘बजेट डाक्युमेंट’ची छपाई केली जाणार नाही. अगदी पहिल्या अर्थसंकल्पापासून सरकारकडून दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची छपाई केली जाते.

‘हलवा सेरेमनी’बाबतही साशंकता

दरवर्षी अर्थ मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉक इमारतीतील तळघरात अर्थसंकल्पाच्या छपाईची प्रक्रिया पार पडली जाते. छपाईच्या कामाचा शुभारंभ अर्थ खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे तोंड गोड करून केला जातो. छपाईआरंभी मोठ्या कढईत हलवा तयार केला जातो. अर्थमंत्री आणि त्यांचे सर्व सहकारी या सोहळ्याला उपस्थित असतात. तो हलवा नंतर सर्वाना वाटून तोंड गोड केले जाते. त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची छपाई केली जाते. अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्याच्या बरोबर दोन आठवडे आधी छपाई केली जाते. मात्र यंदा छपाई मर्यादित होणार असल्याने ‘हलवा सेरेमनी’ होईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

———–