पेट्रोल-डिझेलचे दर स्वस्त होण्यासाठी जीएसटीची आवश्यकता ; केंद्र आणि राज्य सरकारसह सर्वसामान्यांना होणार फायदा, जाणून घ्या

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जीएसटी टॅक्स लागू करण्यासाठी सांगितलं आहे. पेट्रोलियम प्रोडक्टस वर जीएसटी टॅक्स लागू करण्याची मागणी काही नवीन नाहीये. परंतु काही राज्यांना हे संकट वाटत आहे. त्यामुळे त्यांच्या दबावामुळे पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहेत. जर पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू केला तर त्याचा सर्वसामान्यांना किती फायदा होईल? केंद्र आणि राज्य सरकारला किती तोटा होईल? यामुळे सर्व राज्याचं नुकसान होईल? असे अनेक प्रश्न असून त्याच उत्तर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सला जीएसटी मधून वगळण्यात येत आहे.

    देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती दिवसागणिक वाढत आहेत. त्यामुळे काल ( सोमवार ) विरोधी पक्ष नेत्यांकडून संसदेत गदारोळ करण्यात आला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जीएसटी टॅक्स लागू करण्यासाठी सांगितलं आहे. पेट्रोलियम प्रोडक्टस वर जीएसटी टॅक्स लागू करण्याची मागणी काही नवीन नाहीये. परंतु काही राज्यांना हे संकट वाटत आहे. त्यामुळे त्यांच्या दबावामुळे पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहेत. जर पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू केला तर त्याचा सर्वसामान्यांना किती फायदा होईल? केंद्र आणि राज्य सरकारला किती तोटा होईल? यामुळे सर्व राज्याचं नुकसान होईल? असे अनेक प्रश्न असून त्याच उत्तर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सला जीएसटी मधून वगळण्यात येत आहे.

    जर केंद्र सरकार आणि जीएसटीवर निर्णय घेणाऱ्या सर्व राज्यातील अर्थमंत्र्यांची जीएसटी परिषद घेतली तर देशभरात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सारख्या इंधनावर सिंगल टॅक्स लावलं तर काय होईल? तथापि जवळपास १५ ते ३० रूपये प्रतिलिटरचा पेट्रोलकडून फायदा आणि १० ते २० रूपये पर्यंतचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल. त्याचप्रमाणे काही राज्यांना देखील त्याचा फायदा होईल. केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे.

    पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कशा ठरतात?

    इंधन तेलाच्या किंमती पाहिल्या असता, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती महाग नाहीयेत. दिल्लीमध्ये पेट्रोल ३३.५४ रूपये प्रतिलिटर आणि डिझेल ३५.२२ रूपये प्रतिलिटर इतके आहे. विक्रेत्याचं कमिशन सुद्धा पेट्रोलवर ३.६९ रूपये आणि डिझेलवर २.५१ इतकं आहे. तसेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचं कर इतकं जास्त आहे की, त्याच्या किंमती १०० च्या पार गेल्या आहेत. मूळ किंमती पेक्षाही दुप्पट प्रमाणात कर वसूल केला जात आहे. यावेळी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या नियंत्रणाखाली नाहीये. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात विविध कर वसूल केला जात आहे. तसेच केंद्राचं कर वेगळं आहे.