आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांची १ मे रोजी कसोटी.. नाहीतर आरोग्यमंत्री राजीनामा देणार का?; पी चिदंबरम यांचं केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना जाहीर आव्हान

काँग्रेस वारंवार केंद्र सरकारकडे लस ज्या किंमतीत मिळत आहे त्याच किंमतीत राज्यांना पुरवली जावी अशी मागणी करत आहेत. केंद्राचं लसीकरण धोरण दुजाभाव करणारं असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत असून देशभरात लसींसाठी एकच किंमत असली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.

    केंद्र सरकारने लसीकरणाबाबत मोठा निर्णय घेत उद्या १ मे पासून १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणाची परवानगी दिली आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार आवाहन करत असताना दुसरीकडे अनेक राज्यांनी लसींचा तुटवडा असल्याची तक्रार केली आहे. ठाकरे सरकारनेही राज्यात १ मे पासून लसीकरण सुरु होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यादरम्यान काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना आव्हान दिलं आहे. १ मे रोजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांची कसोटी असणार असल्याचं पी चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे. पी चिदंबरम यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, “आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांची १ मे रोजी कसोटी असेल. राज्यांकडे लसींचा मुबलक साठा असल्याचा त्यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा दावा हवेत उडून जाईल”.

    काय म्हणाले चिदंबरम

    चिदंबरम यांनी यावेळी कोणतंही राज्य १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणासाठी अद्याप तयार नसल्याचा दावा केला. इतकंच नाही तर CoWin अॅपही सहकार्य करत नाही असंही ते म्हणाले आहेत. “जर लस नाही म्हणून १ मे नंतर लसीकरण केंद्रांवरुन लोकांना घरी पाठवण्यात आलं तर आरोग्यमंत्री राजीनामा देणार का?,” अशी विचारणा करत चिदंबरम यांनी जाहीर आव्हान दिलं आहे.

    <blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”hi” dir=”ltr”>स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को 1 मई को टेस्ट पर रखा जाएगा।<br><br>उनका और उनकी सरकार का दावा कि राज्यों के पास टीकों का पर्याप्त स्टॉक है, हवा में उड़ जाएगा।</p>&mdash; P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) <a href=”https://twitter.com/PChidambaram_IN/status/1387744629836165126?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 29, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

    काँग्रेस वारंवार केंद्र सरकारकडे लस ज्या किंमतीत मिळत आहे त्याच किंमतीत राज्यांना पुरवली जावी अशी मागणी करत आहेत. केंद्राचं लसीकरण धोरण दुजाभाव करणारं असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत असून देशभरात लसींसाठी एकच किंमत असली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.