wifi

देशातील कोणत्याही भागात आता हायस्पीड वायफाय(high speed wifi) मिळू शकते. दुर्गम भागात आणि जास्त लोकसंख्येच्या शहरातही आता वेगवान इंटरनेट मिळवणे सोपे जाणार आहे. तसेच अनेक ठिकाणच्याा हॉटस्पॉटला वायफाय कनेक्ट करणंही सोपं होणार आहे.

देशातील कोणत्याही भागात आता हायस्पीड वायफाय(high speed wi fi) मिळू शकते. दुर्गम भागात आणि जास्त लोकसंख्येच्या शहरातही आता वेगवान इंटरनेट मिळवणे सोपे जाणार आहे. तसेच अनेक ठिकाणच्याा हॉटस्पॉटला वायफाय कनेक्ट करणंही सोपं होणार आहे. कारण, यासाठी फक्त एक ॲप असेल ज्यात एकदा नोंदणी करुन देशात तुम्ही कुठेही वायफाय वापरता येईल.

केंद्र सरकारने बुधवारी देशात विविध ठिकाणी लाखो वायफाय हॉटस्पॉट सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. या योजनेनुसार आता चहाच्या टपरीपासून ते नागरी भागापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी वायफाय मिळेल. वायफाय ॲक्सेस नेटवर्क इंटरफेस( WANI) ला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली.  व्यावसायिक ब्रॉडबँड असलेल्या प्रत्येक व्यावसायिकाला हॉटस्पॉट सेटअप करता येईल.  WANI ॲपचा वापर करुन कुणालाही सार्वजनिक ॲपचा वापर करता येईल. यासाठी फक्त एकदा नोंदणी करावी लागेल. यासाठीचे शुल्क विशेष वॉलेटमधून देता येईल. हे दरही कमी असतील.

सार्वजनिक वायफाय वापरण्यासाठी ग्राहकांना फक्त एकदाच नोंदणी करण्याची गरज असेल. ॲपमध्ये एकदा नोंदणी केल्यानंतर देशातील कोणत्याही भागातून वायफायचा वापर करता येईल. व्हिडीओ, सिनेमा किंवा क्रीडा अशा गरजा असलेल्या ग्राहकांसाठी हे एक अत्यंत वेगवान कनेक्शन आहे, जे सुलभ आणि सोयीस्कर आहे.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्रायने काही वर्षांपूर्वी सार्वजनिक वायफायची शिफारस केली होती, जेणेकरुन देशात डिजिटल जोडणीला वाव मिळेल आणि छोट्या दुकानदारांना उत्पन्नाचं साधनही तयार होईल. कॅबिनेटने ट्रायने शिफारस केलेल्या WANI ला मंजुरी दिली. याअंतर्गत देशात लाखो इंटर-ऑपरेबल हॉटस्पॉट तयार केले जातील, जे अत्यंत परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असेल. कनेक्टिव्हीटी सेवांमधील हे यूपीआय असेल, अशी माहिती ट्रायचे माजी चेअरमन आरएस शर्मा यांनी सांगितलं. शर्मा यांच्याच कार्यकाळात हा प्रस्ताव देण्यात आला होता.

ट्रायच्या शिफारशीनुसार, केंद्र सरकारने सार्वजनिक डेटा कार्यालय माध्यमकांच्या निर्मितीसाठी मंजुरी दिली. या माध्यमकांकडून सार्वजनिक डेटा कार्यालये, जसे की किराणा दुकान, वैयक्तिक युझर यांची यादी केली जाईल. दर अत्यंत कमी ठेवण्यासाठी कोणताही परवाना शुल्क न आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.