इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

काही दिवसांपूर्वीच आयपीएस अधिकारी जी. एल. सिंघल यांच्यासह ३ आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला भरण्याची परवागी गुजरात सरकारने नाकारली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने एका न्यायालयाला दिली होती. २०१९ साली राज्य सरकारने अशाच प्रकारे परवानगी नाकारल्यामुळे विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी प्रभारी पोलीस अधिकारी डी.जी. वंजारा आणि एन.के. अमीन यांच्याविरुद्धची कारवाई रद्द केली होती. त्यापूर्वी २०१८ साली माजी प्रभारी पोलीस महासंचालक पी.पी. पांडे यांनाही या खटल्यातून मुक्त करण्यात आले होते.

    इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणात आयपीएस अधिकारी जी.एल. सिंघल यांच्यासह सेवानिवृत्त अधिकारी तरुण बारोट व अनाजु चौधरी तीन पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात आले होते. २० मार्च रोजी पोलीस महानिरीक्षक जी.एल. सिंघल, निवृत्त पोलीस अधिकारी तरुण बारोट व चौधरी यांनी ‘परवानगी न मिळाल्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाही रद्द करण्यासाठी’ न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

    देशभरात गाजलेल्या गुजरातमधील २००४ सालच्या इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणात अहमदाबाद येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. बनावट चकमक प्रकरणातील आरोपी असलेल्या तीन पोलीस अधिकाऱ्यांची सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने बुधवारी हा निकाल दिला.

    काही दिवसांपूर्वीच आयपीएस अधिकारी जी. एल. सिंघल यांच्यासह ३ आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला भरण्याची परवागी गुजरात सरकारने नाकारली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने एका न्यायालयाला दिली होती. २०१९ साली राज्य सरकारने अशाच प्रकारे परवानगी नाकारल्यामुळे विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी प्रभारी पोलीस अधिकारी डी.जी. वंजारा आणि एन.के. अमीन यांच्याविरुद्धची कारवाई रद्द केली होती. त्यापूर्वी २०१८ साली माजी प्रभारी पोलीस महासंचालक पी.पी. पांडे यांनाही या खटल्यातून मुक्त करण्यात आले होते.

    गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) ही चकमक बनावट असल्याचे सांगितलं होतं. तसेच चौकशीचे आदेशही दिले होते. या प्रकरणी वंजारा यांना २००७ मध्ये अटक करण्यात आली होती.