…म्हणून रेल्वेने घेतलाय असा निर्णय; कारणही आहे तसेच धक्कादायक, जाणून घ्या सविस्तर

धुम्रपान करणाऱ्यांना आता चार्जिंग पाईंट बंद करण्यास जबाबदार धरत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी कठोर शिक्षा, दंड आणि अटक करण्यासंबंधी योजना तयार करत असल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली.

    नवी दिल्ली : लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांमधून प्रवास करताना प्रवासी सीटजवळ चार्जिंग पॉइंट आहे का हे आधी पाहतात. दरम्यान अनेक प्रवासी मोबाईल फोन, लॅपटॉप तासनतास चार्जिंग करत झोपा काढतात. यामुळे रेल्वेत अनेकदा आगीच्या घटना घडल्याचे समोर आले आहे. यामुळे रेल्वे प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

    या निर्णयानुसार, आता लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्यांमध्ये रात्रीच्या वेळेस चार्जिंग पाईंट बंद राहणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना रात्री ११ ते सकाळी ५ वाजेपर्यंत रेल्वेत मोबाईल, लॅपटॉप किंवा इतर इलेक्ट्ऱॉनिक वस्तू चार्ज करता येणार नाही.

    १३ मार्चला दिल्ली- देहरादून शताब्दी एक्सप्रेसमध्ये घडलेल्या आगीच्या दुर्घटनेमुळे रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता रेल्वे गाड्यांमध्ये प्रवासादरम्यान धुम्रपान करणाऱ्यांवरही कडक कारवाई होणार आहे. रेल्वेच्या १७७ कायद्यानुसार रेल्वेत धुम्रपान करणाऱ्यांना १०० रुपये दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे, परंतु या शिक्षेतही वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे धुम्रपान करणाऱ्यांना आता चार्जिंग पाईंट बंद करण्यास जबाबदार धरत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी कठोर शिक्षा, दंड आणि अटक करण्यासंबंधी योजना तयार करत असल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली.

    याबाबतची अधिक माहिती रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकूर यांनी दिली आहे. याविषयी ठाकूर म्हणाले की, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आता रात्री ११ ते पहाटे ५ या वेळेत रेल्वेतील चार्जिंग पाईंट बंद ठेवण्यात येणार आहे. रात्रीच्या वेळेत लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांमध्ये मोबाईल आणि लॅपटॉप जास्तीत जास्त वेळ चार्ज केल्यामुळे आगीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे हे अपघात टाळण्यासाठी रात्रीच्या वेळेत चार्जिंग पाईंट बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

    परंतु या निर्णयाला प्रवासी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. रेल्वेतीव चार्जिंग पाईंट वापरण्यावर निर्बंध आणणे चुकीचे आहे. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना अधिकाधिक सेवा देण्याऐवजी सुविधा कमी करत आहेत त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने यावर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.