इन्फ्रा फायनान्स बँकेचा मार्ग मोकळा, जाणून घ्या काय आहे कारण

बँकेच्या(bank) रुपात सुरु होणारी डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन (डीएफआय)(DFI)१५ ते २० वर्षेपर्यंत प्रकल्पाला बाजारातून भांडवल उभारून देणार आहे. या बँकेला सरकार २०००० कोटी रुपयांचे प्रारंभिक भांडवल आणि ५०० कोटींचे अनुदान देणार आहे.

    दिल्ली: देशातील पायाभूत प्रकल्पांना कर्ज पुरवठा(loan supply) करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या नव्या बँकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभेनंतर आता राज्यसभेनेही नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट विधेयक पारित केले आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाणार असून त्यांच्या मंजुरीनंतर नॅशनल बँकेच्या(national bank) स्थापनेची प्रक्रिया सुरू होईल.

    बँकेच्या रुपात सुरु होणारी डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन (डीएफआय)१५ ते २० वर्षेपर्यंत प्रकल्पाला बाजारातून भांडवल उभारून देणार आहे. या बँकेला सरकार २०००० कोटी रुपयांचे प्रारंभिक भांडवल आणि ५०० कोटींचे अनुदान देणार आहे. बँक पुढील काही वर्षात बाजारातून तीन लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उभारेल. तीन वर्षात कमीत कमी पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्याची सरकारची योजना आहे. तसे पाहता अर्थमंत्र्यांनी रोजगाराची संधी आणि मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशभरात पायाभूत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे. अर्थसंकल्पातही त्यांनी या प्रकल्पांवर ५.५४ लाख कोटींची तरतूद केली होती.