killed taliban terrorist had bought life insurance policy in pakistan now money will be used for this purpose
'या' दहशतवाद्याने उतरविला होता विमा, आता या कामासाठी होणार पैशांचा वापर

दहशतवाद्याचे नाव मुल्ला अख्तर मंसूर (Mullah Akhtar Mansour) असं आहे आणि हा २०१६ मध्ये झालेल्या अमेरिका ड्रोन हल्ल्यात मारला गेला आहे. त्याने पाकिस्तानात एका खासगी कंपनीकडून 'जीवन विमा' उतरविला होता मंसूरने २१ मे २०१६मध्ये आपल्या मृत्यूपूर्वी IGI जनरल इंश्युरन्स लिमिटेडला ३ लाख पाकिस्तानी रुपये दिले असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

नवी दिल्ली : जगात किती विचित्र गोष्टी घडत असतात याची आपण कल्पनाच न केलेली बरी. या जगात अशक्य असं काहीच नाही. जर गेल्या वर्षी आपल्याला कोणी असं सांगितलं असतं की, २०२० साली जगाचा अंत होणार आहे पण यावर कोणीही विश्वास ठेवला नसता. पण कोरोना विषाणूने (Coronavirus) हेही शक्य करून दाखवलं. एवढं सगळं झाल्यानंतरही आपल्याला या गोष्टीवर विश्वास ठेवणं तसं जडच जाणार आहे की, एका तालिबानी(Taliban) दहशतवाद्याने (Terrorist) जीवन विमा पॉलिसी (life Insurance Policy) घेतली होती.

या दहशतवाद्याचं नाव मुल्ला अख्तर मंसूर (Mullah Akhtar Mansour) होतं आणि हा २०१६ साली झालेल्या अमेरिका ड्रोन हल्ल्यात मारला गेला आहे. त्याने पाकिस्तानातील एका खासगी कंपनीकडून जीवन विमा पॉलिसी खरेदी केली होती.

असं समोर आलं प्रकरण

मंसूर आणि त्याच्या फरार साथीदारांविरोधात दहशतवाद्यांना पैसे पुवविल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीत ही मजेशीर बाब उघड झाली आहे. कराचीत एका दहशतवाद विरोधी न्यायालयात विमा कंपनीने स्पष्ट केलं की, तालिबानी दहशतवाद्याने विमा पॉलिसी खरेदी केली होती. गेल्या वर्षी फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (एफआयए) दाखल केलेल्या खटल्याच्या सुनावणीत हा खुलासा करण्यात आला.
मुल्ला अख्तर मंसूर याने खोट्या ओळखीच्या जोरावर ही पॉलिसी खरेदी केली होती. मंसूरने २१ मे २०१६मध्ये आपल्या मृत्यूपूर्वी IGI जनरल इंश्युरन्स लिमिटेडला ३ लाख पाकिस्तानी रुपये दिले असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

कंपनीने सरकारकडे सुपूर्द केले पैसे

आता विमा कंपनीने सरकारी तिजोरीत जमा करण्यासाठी न्यायालयात ३ लाखांचा धनादेश सादर केला आहे. तथापि, एफआयएच्या तपास अधिकाऱ्यांनी व्याजासह मूळ रक्कम देण्यास सांगितलं आहे कारण संपूर्ण रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करणं सोपं होईल असं कंपनीला सांगितलं आहे.

दहशतवाद विरोधी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी २ खासगी बँका, अलाइड बँक लिमिटेड आणि बँक अल-फलाह कडून अशा खात्यांविषयी अहवाल मागविला आहे, ज्यात अफगाण तालिबान नेता आणि त्यांच्या साथीदारांनी पैसे जमा केले आहेत. न्यायालयाने पैशांच्या देवाणघेवाणीची तपशीलवार माहितीही मागविली आहे.