Supreme Court

स्थलांतरित कामगारांना मदत करण्यासंदर्भातील कायद्याची अमलबजावणी करण्याबद्दल महाराष्ट्र व दिल्ली सरकार इच्छुक दिसत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली : स्थलांतरित कामगारांना (Migrant workers) मदत करण्यासंदर्भातील कायद्याची अमलबजावणी करण्याबद्दल महाराष्ट्र (maharashtra) व दिल्ली (delhi) सरकार इच्छुक दिसत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयानं (supreme court) नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थलांतरित कामगारांना मदत करण्याच्या उद्देशाने तीन अधिनियमांच्या अंमलबजावणीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांकडे विचारणा केली होती. मात्र, महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारनं शपथपत्र (Affidavit) दाखल न केल्यानं न्यायालयानं राज्याच्या भूमिकांवर नाराजी व्यक्त केली.

कोरोना (corona) व लॉकडाउन (lockdown) मुळे देशभरातील स्थलांतरित मजुरांना प्रचंड फटका बसला आहे. ऐन लॉकडाउनच्या काळात स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण (ashok bhushan) यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती आर.एस. रेड्डी व एम शाह यांचा समावेश असलेल्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, सुनावणी करताना न्यायालयानं महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारनं शपथपत्र दाखल न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. “शपथपत्र दाखल न करणं यातून हे स्पष्टपणे सूचित होत आहे की, राज्ये स्थलांतरित कामगारांना मदत करण्यासंदर्भातील तीन अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्यास इच्छुक नाहीत.”

महाराष्ट्र व दिल्लीमध्ये स्थलांतरित कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याचं न्यायालयाने सांगितले. ३१ रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयानं असं सांगितलं होतं की आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार नियमन व सेवा अटी) कायदा १९७९, बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्थी) कायदा १९९६ आणि असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

“विविध राज्यांनी आपले जबाब नोंदवले आहेत. मात्र, महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारनं अद्यापही शपथपत्र दाखल केलेलं नाही. दोन्ही राज्यांनी ३१ जुलै रोजी न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाचं पालन केलेलं नाही. महाराष्ट्र व दिल्ली ही अशी राज्ये आहेत, जिथे मोठ्या संख्येनं परप्रांतीय मजूर आलेले आहेत आणि काम करत आहेत,” असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.

“न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाचं पालन करत ज्या राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेलं नाही, अशा महाराष्ट्र, दिल्लीसह इतर राज्यांना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालय दोन आठवड्यांचा वेळ देत आहोत,” असं न्यायमूर्ती भूषण यांच्या खंठपीठाने सांगितलं.