The government is not ready to discuss directly with the farmers

कृषी कायद्यांच्या (Agriculture Laws) स्थगितीचा सशर्त प्रस्ताव मान्य असेल तरच पुढील बैठक घेण्यात येईल, असा इशारा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर (Narendra Tomar)  यांनी शुक्रवारी शेतकरी नेत्यांना दिला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा (Agitation) गुंता आणखी वाढला असून पुढील बैठकीवर अनिश्चिततेचे सावट आहे.

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या (Agriculture Laws) मुद्दय़ावर सबुरीची भाषा करणाऱ्या केंद्र सरकारने (Central Government) विज्ञान भवनातील अकराव्या बैठकीत पुन्हा कठोर भूमिका घेतल्यामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील (Farmers Leaders)  मतभेद कमालीचे ताणले गेल्याचे स्पष्ट झाले. ‘शेतकरी संघटनांशी झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. कृषी कायद्यांच्या स्थगितीचा सशर्त प्रस्ताव मान्य असेल तरच पुढील बैठक घेण्यात येईल, असा इशारा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर (Narendra Tomar)  यांनी शुक्रवारी शेतकरी नेत्यांना दिला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा गुंता आणखी वाढला असून पुढील बैठकीवर अनिश्चिततेचे सावट आहे.

केंद्राने पर्याय देऊनही ते फक्त कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून बसले आहेत. कायद्यांना वर्ष-दीड वर्षे स्थगिती देऊ न समितीद्वारे सविस्तर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव अत्यंत योग्य असून त्यावर संघटनांनी गांभीर्याने विचार करावा’, अशी टिप्पणी तोमर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केली.

सिंघू सीमेवर गुरुवारी पंजाबमधील शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत केंद्राचा प्रस्ताव स्वीकारण्याबाबत दुमत होते. १७ नेते विरोधात तर, १५ नेत्यांचा कल प्रस्ताव स्वीकारण्याकडे होता. संयुक्त किसान मोर्चामधील बहुतांश नेत्यांनी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळावा, असे मत व्यक्त केले. देशभरातून पाठिंबा वाढत आहे. आंदोलनातील ऊर्जाही कायम आहे.

प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची जय्यत तयारीही झाली आहे मग, आंदोलनाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर केंद्राचा प्रस्ताव कशासाठी स्वीकारायचा, असे बहुतांश शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे होते. दरम्यान, केंद्राने आत्तापर्यंत ११ बैठका घेतल्या, वेगवेगळे प्रस्ताव ठेवले. पण, आंदोलनातील पावित्र्य नष्ट होते, तेव्हा तोडगा निघू शकत नाही, अशा शब्दांत कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी नाराजी व्यक्त केली.