मोदी सरकारला सात वर्ष पूर्ण : भारतीयांवर परिणाम करणारे ‘हे’ आहेत टॉप १० निर्णय

मोदी सरकारचा दुसऱ्या कार्यकालाला वर्षाचा काळ पूर्ण होत आहे. तर त्यांच्या पंतप्रधानपदाला आज एकूण ७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, सन २०२० आणि २०२१ हे वर्ष मोदी सरकारपुढे अनेक आव्हानांसह उभे ठाकले आहे.

    नवी दिल्ली : २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत भारतीय जनता पक्षानं काँग्रेसला धूळ चारत मोठ्या बहुमताने सत्ता स्थापन केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवलेले स्वप्न आणि दिलेले आश्वासन पाळण्यासाठी जनतेनेही सहनशीलता दाखविली.पहिल्या पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये मोदी सरकारनं काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यानंतर सन २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मोदी सरकारचा दुसऱ्या कार्यकालाला २ वर्षाचा काळ पूर्ण होत आहे. तर त्यांच्या पंतप्रधानपदाला आज एकूण ७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र सन २०२०, २०२१ ची निम्मे वर्ष हे वर्ष मोदी सरकारपुढे अनेक आव्हानांसह उभे ठाकले. या सात वर्षात मोदी सरकारनं काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.यापैकी टॉप १० निर्णयांवर एक नजर टाकूयात ज्याचे दीर्घकालीन परिणाम भारतीयांवर झाले आहेत.

    १. नोटबंदी  : २०१६ च्या ८ नोव्हेंबर रोजी रात्री आठच्या सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा/चलन डिमॉनिटायझेशन म्हणजे नोटबंदी किंवा नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. वाढत्या भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यासाठी व बनावट नोटा चलनात आणून समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करू पाहणाऱ्या देशातील एका गटाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केले. नोटबंदीमुळे करसंकलनात सुधारणा झाल्याचं सांगण्यात आलं .

    काय चांगलं झालं : नोटबंदीमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागला. परंतू त्यामुळे कॅशलेस इंडियाला प्रोत्साहन मिळाल्याचे कोणालाही नाकारता येणार नाही. देशात डिजिटलायजेशनचे वारे वाहू लागले. हातात पैसे नसल्यामुळे लोकांनी डिजिटल पद्धतीचा अवलंब केला. मोदी सरकारने कॅशलेस इंडियासाठी भीम अॅपची सुरूवात केली.

    काय चुकलं : नोटबंदींनंतर कॅशलेसला प्रोत्साहन मिळेल असे वाटले मात्र त्या घटनेननंतर लोकांनी स्वत:कडे रोख रक्कम ठेवण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. भारतामधील व्यवहार हे कॅशलेस करण्याच्या उद्देशाने सरकारने नोटबंदी केल्याचं २०१६ मध्ये जाहीर केलं होतं. मात्र त्यानंतर लोकांकडील रोख रक्कमेमध्ये ५८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सरकारने नोटबंदीची घोषणा केल्यानंतर लोकांकडे असणाऱ्या रोख रक्कमेममध्ये १०.४ लाख कोटींनी किंवा ५८ टक्क्यांनी वाढ झालेली. ४ नोव्हेंबर २०१६ लोकांकडे असणारा रोख रक्कमेची आकडेवारी १७.९७ लाख कोटी इतकी होती.

    २. सर्जिकल स्ट्राईक : सर्जिकल स्ट्राइकच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. नियंत्रण रेषेवर भारताने पाकिस्तानला चांगला धडा शिकवला. याशिवाय म्यानमार मध्ये दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई केली.

    काय चांगलं झालं  : दहशतवादाविरूद्ध लढण्यासाठी भारताची प्रतिमा मजबूत केली गेली. भारत कुठेही जाऊन आपल्या शत्रूंचा खात्मा करू शकतो, अशी भावना देशभरात होती.

    काय चुकलं : हवाई हल्ल्यानंतर काही तासांनंतर पाकिस्तानी विमानाने नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत घुसून बॉम्बस्फोट केला. यावेळी भारताचा मिग -21 पाकच्या हद्दीत पडला आणि विंग कमांडर अभिनंदन यांना पाकिस्तानने अटक केली. मात्र, दोन दिवसांनंतर त्यांना पाकिस्तानला मुक्त करावे लागले.

    ३. जीएसटी  : संविधानात संशोधन करून कित्येक वर्षापासून रखडलेले जीएसटी विधेयक मंजूर केले. यामुळे देशभरात एकच करप्रणाली अस्तित्वात आली. मोदींनी सर्व राज्यांना जीएसटी विधेयक संमत करण्याची विनंती केली. यामुळे विकासकामांना गती येईल आणि आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

    काय चांगलं झालं  : करातील तफावत दूर झाली. आता देशातील प्रत्येक देशावर समान कर आकारला जातो. सुरुवातीला, उद्योगास काही समस्या आल्या. पण हळूहळू परिस्थिती सुधारत आहे. बर्‍याच बदलांनंतर ही प्रक्रिया आता सुकर आहे.

    काय चुकलं : राज्यांच्या विरोधामुळे पेट्रोलियम उत्पादने आणि उत्पादन शुल्क जीएसटीमधून वगळण्यात आले. सरकार यावर सहमत होण्यात अपयशी ठरले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर अजूनही राज्ये वेगवेगळे कर आकारत आहेत. यामुळे पेट्रोल हे एका राज्यात ८० रुपये लीटर आणि राज्यात १०० रुपये लिटर आहे.

    ४ . तिहेरी तलाखबंदी : केंद्र सरकारने मुस्लीम स्त्रियांना तीन वेळा तोंडी घटस्फोट देणे कायदेशीर रद्द केले. ज्यांनी असे केले त्यांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच मुस्लिम महिलांसाठी पोटगी / भरपाईची व्यवस्था केली.

    काय चांगलं झालं : जर एखाद्या मुस्लिम पुरुषाने आपल्या पत्नीस तीन वेळा घटस्फोट घेत असे सांगून आपले नाते संपवले तर त्याला तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा भोगावी लागू शकते. घटस्फोटाची तीन प्रकरणे ५% -१० % पर्यंत खाली आली आहेत.

    काय चुकलं : कायद्याने अशी तरतूद केली आहे की विवाहित महिलेने स्वत: तक्रार करावी. अशी अनेक प्रकरणे घडली आहेत की निरक्षर महिला पती किंवा सासरच्या मंडळींच्या दबावाखाली तक्रार करण्यास असमर्थ आहेत.

    ५. ३७० कलम रद्द : केंद्र सरकारने प्रशासकीय ठरावाद्वारे जम्मू-काश्मीरमधून राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३७० काढून टाकला. यामुळे या राज्याला दिलेला विशेषाधिकार संपला. जम्मू-काश्मीर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागले गेले होते.

    काय चांगलं झालं  : जम्मू-काश्मीर औपचारिकरित्या भारताचा भाग झाला. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये भारताचे सर्व कायदे अस्तित्वात आले. मनरेगा, राईट टू एज्युकेशन हीदेखील राबविण्यात आली.

    काय चुकलं  : राज्यातील राजकीय पक्षांनी हा निर्णय स्वीकारला नाही. नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले होते. इंटरनेटसह संप्रेषण सुविधा निलंबित करावे लागले. पर्यटनावर परिणाम झाला. लोकांना त्रास सहन करावा लागला.

    ६ . नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा CAA : बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून बिगर मुस्लीम (हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन) स्थलांतरितांना नागरिकता संशोधन कायदा (सीएए) नागरिकत्व देते. पूर्वी या लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ११ वर्षे भारतात राहावे लागले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानंतर ही मुदत ११ वर्षांवरून ६ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली.

    काय चांगले झाले : बर्‍याच वर्षांपासून भारतात राहणाऱ्या लोकांना बेकायदेशीरपणे भारतीय नागरिकत्व मिळवणे सोपे झाले. तथापि, नियम तयार करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. खासदारांच्या समितीला हे नियम ९ जुलै २०२१ पर्यंत दाखल करावे लागणार आहेत

    काय चुकलं : विधेयकाला विरोध करणार्‍यांचे म्हणणे आहे की यात मुस्लिम समुदायाला खास लक्ष्य केले गेले आहे. समानतेच्या अधिकाराविषयी बोलणार्‍या घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन देखील आहे.

    ७. बँकांचे विलीनीकरण : बँकांना वाढत्या एनपीए(NPA)पासून दिलासा मिळावा आणि ग्राहकांना बँकिंगच्या चांगल्या सुविधा पुरविण्यास सांगण्यात आले.

    काय चांगले झाले : ग्राहकांना चांगल्या सुविधा मिळत आहेत. बँकांचा खर्च कमी झाला. बँकांची उत्पादकता वाढली. यामुळे बँकेचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत झाली. तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करण्याची संधी होती. यासह ते खासगी बँकांशी अधिक चांगली स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे बुडणाऱ्या कर्जावर नियंत्रण ठेवण्यास देखील मदत होणार आहे.

    काय चुकलं : खर्च कमी करण्यासाठी अनेक निम्न स्तरावरील कर्मचार्‍यांना व्हीआरएस देण्यात आले

    ८. कृषी क्षेत्रात सुधारणांसाठी नवे कायदे : कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी नवे कायदे अत्यंत उपयुक्त आहेत. नव्या कायद्यांमुळं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल. त्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध होतील, अशा शब्दांत मोदींनी कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं. नवे कायदे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देणार आहेत, असे ते म्हणाले.

    काय चांगले झाले : कृषी क्षेत्र आणि त्याच्याशी निगडीत अन्य क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा असो, फूड प्रोसेसिंग, साठवण्याची प्रक्रिया, कोल्ड चेन यामधील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत.

    काय चुकलं : केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्राशी संबंधित 3 नवीन विधेयकं संसदेत मंजूर केली आहेत. या विधेयकांविरोधात आज देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी निदर्शनं केली.हा नवीन कायदा लागू झाल्यास कृषी क्षेत्र भांडवलदारांच्या हातात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार, हमीभावाती पद्धत देखील संपुष्टात येईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणार नसल्याची भीती देखील व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर कमिशन एजंटचं कमिशन बुडणार असल्याची भीती एजंटांनी व्यक्त केली आहे. या बाबत सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता लागू केलेले कायदे

    ९. देशव्यापी लॉकडाऊनबाबत निर्णय : कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत, वाढते रुग्ण या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेशी संवाद साधत त्याच दिवशीच्या मध्यरात्रीपासून २१ दिवसांचा कडक लॉकडाऊन लावला.

    काय चांगले झाले : देशभरात कोरोनाची साखळी काही प्रमाणात तोडण्यास मदत झाली. रुग्णाची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.

    काय चुकले :  देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे मजुरांची, हातावर पोट असणाऱ्यांचे पैसा आणि अन्नावाचून गैरसोय झाली. लॉकडाऊनचं सर्वात विदारक चित्र म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत, मिळेल त्या मार्गाने आपापल्या घरी परतण्याचा प्रयत्न मजूरांनी केला. घरी परत जाताना रस्त्यात अनेक मजुरांचा मृत्यू झाला. देशाला लॉकडाऊनची आर्थिक किंमत चुकवावी लागली. भारताचा जीडीपी २४ टक्क्यांनी घसरला लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यामुळे मार्च २०२० मध्ये बेरोजगारीचा दर ८.७ टक्क्यावर आला.

    १०. कोरोनाकाळात नव्या संसद इमारत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प सुरु :गेल्या काही दिवसांपासून देशाची राजधानी दिल्लीत आणि देशभरात आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे मृत्यू होत असताना सेंट्रल व्हिस्टा या मोदी सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्टचा ‘अत्यावश्यक सेवे’त समावेश करण्यात आला. दिल्लीच्या हृदयस्थानी २० हजार कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करून उभारण्यात येणार आहे. मात्र सध्या महामारीच्या काळात सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम थांबवून तो निधी लशीसाठी वापरा, अशी मागणी विरोधकांकडून वारंवार करण्यात आली.