‘सरकारी दिरंगाई आम्हाला परवडणारी नाही’, देशभरातल्या १०० संशोधकांनी पंतप्रधांनाना पत्र लिहून यंत्रणेवर ओढले ताशेरे

देशभरातील किमान १०० संशोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र (100 scientists wrote a letter to narendra modi) लिहीले आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी सरकारी यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत.

    देशभरातील आघाडीच्या आरोग्यसंस्थांमध्ये किंवा त्यांच्याशी संबंधित असणारे जवळपास १०० जीवशास्त्रज्ञ, साथरोग तज्ज्ञ, जिनोम सिक्वेन्सिंग (विषाणू कोणत्या पद्धतीचा आहे याचा अभ्यास करणारे) अशा संशोधकांनी मोदींना एक पत्र लिहिले आहे.(more than 100 scientists wrote a letter to prime minister narendra modi) या लिहिलेल्या पत्रामध्ये भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच इंडियन मेडिकल कौन्सिलने (आयसीएमआर) त्यांच्याकडील माहिती उपलब्ध करुन देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यासंदर्भातील सूचना कराव्यात असं म्हटलं आहे.

    तसेच या संशोधकांनी सरकारी स्तरावर अनेक गोष्टींना मान्यता मिळण्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे अडथळा निर्माण होत असल्याचे म्हटले आहे.तसेच यासंदर्भात काहीतरी उपाययोजना करुन संशोधनासंदर्भातील मान्यता देणारी प्रक्रिया गतीमान करा,असे म्हटले आहे.

    आयसीएमआरकडील माहिती ही सरकारमध्ये नसणाऱ्यांसाठी तसेच कदाचित सरकारमधील अनेकांना मिळत नसावी. विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून मान्यता प्राप्त तसेच निती आयोगाने स्थापन केलेल्या नव्या समितीमधील बहुतांश वैज्ञानिकांना ही माहिती पुरवली जात नाही, अशी तक्रार या पत्रामधून करण्यात आली आहे.

    देशामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये दिवसाला साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळून येत असतानाच दुसरीकडे सरकार आणि वैज्ञानिक याकडे दूर्लक्ष करत असल्याची टीका केली जात आहे.

    हे पत्र लिहिणाऱ्या संशोधकांनी सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजना परदेशातून आरोग्यविषयक सामुग्री मागवावी लागत असल्याने अपयशी ठरल्याचं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे संशोधकांनी यासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांमधील सचिव स्तरावरील मान्यता मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे.

    या पत्रामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, सरकारी पातळीवर होणाऱ्या दिरंगाईमुळे वैज्ञानिकांना चाचण्यासंदर्भातील नवीन पद्धतींवर संशोधन करण्यास आणि त्या अंमलात आणण्यात अडचणी येत आहेत. अटी आणि दिरंगाईमुळे विषाणूंचा अभ्यास करुन त्याचा फैलाव कमी प्रमाणत होण्यासाठी काय करता येईल यासंदर्भातील संशोधन रखडून पडलं आहे. सध्या आम्ही केवळ कोरोनावर काम करत असूनही सरकारी अनास्थेचा फटका आम्हाला बसत आहे. परवानग्यांसाठी उशीर लागणारे हे अडथळे दूर करण्यात यावेत, असे या संशोधकांनी म्हटले आहे.

    क्लिनिकल डेटा आणि इतर माहिती संशोधनासाठी अत्यंत आवश्यक असते. या माहितीच्या आधारेच भविष्यात किती ऑक्सिजन, आरोग्य व्यवस्था, व्हेंटिलेटर्स आणि आयसीयू बेड्सची आवश्यकता असेल याचा अंदाज संशोधकांना बांधता येतो. आमच्यापैकी अनेक संशोधक वेगवेगळ्या रुग्णालयांकडून माहिती आणि रक्तांच्या नमुण्यांसंदर्भातील माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करतायत मात्र त्याला यश येत नसल्याच पत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

    कोरोनासंदर्भातील संशोधनासाठी योग्य प्रमाणात निधी दिला नाही, मोठ्या प्रमाणात जिनोमिक सिक्वेन्सिंग (कोरोना विषाणूची रचना कशी असते यासंदर्भातील) माहिती गोळा करुन ती वेगवेगळ्या संस्थांना देवाणघेवाणीसाठी अधिक सुरळीत पद्धतीने उपलब्ध करुन दिली नाही तर देशात होणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर करोना नियंत्रणाचे व्यवस्थापन करणं कठीण होईल, असे संशोधकांनी म्हटले आहे.