केंद्रीय शिक्षणमंत्री(Education Minister) रमेश पोखरियाल निशंक(Ramesh Pokhriyal Nishank) यांनी ट्विट करुन एनआयओएस बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द(NIOS 12th Exam Cancelled) झाल्याची माहिती दिली.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंगच्या(NIOS 12th Standard Exam Cancelled) बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी जाहीर केला आहे. एनआयओएसनं १९ मे रोजी दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी बारावीच्या परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. सीबीएसई, आयसीएसई पाठोपाठ एनआयओएस बोर्डानं बारावी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
Keeping the safety and security of our students on priority, NIOS cancels class 12 examinations. Students will be evaluated based on objective criteria to be announced soon. This will benefit around 1.75 Lakhs students.@niostwit pic.twitter.com/XXWZ4MPo3X
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 4, 2021
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी ट्विट करुन एनआयओएस बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द झाल्याची माहिती दिली. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि आरोग्य लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एनआयओएस बोर्डानं 12 वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचं वस्तूनिष्ठ पद्धतीनं मूल्यमापन करुन विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. एनआयओएस बोर्डाच्या या निर्णयाचा फायदा 1. 75 लाख विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
एनआयओएस (NIOS) बोर्डानं दहावीच्या परीक्षा जूनमध्ये घेण्याचं निश्चित केलं होतं. मात्र, त्या परीक्षा 19 मे रोजी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बारावीच्या परीक्षा देखील जून 2021 मध्ये होणार होत्या त्यादेखील आता रद्द करण्यात आल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टात बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यासंबंधी अॅड. ममता शर्मा यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारला दोन आठवड्यामध्ये बारावीचा निकाल कसा लावणार हे सांगा, असा अल्टिमेटम दिला आहे. बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी देशातील आणि परदेशातील अभ्यासक्रमांचे प्रवेश महच्वाचे आहेत. तुम्ही तातडीनं निर्णय घ्या, गरज पडल्यास दररोज ऑनलाईन मिटिंग घ्या पण दोन आठवड्यामध्ये निर्णय जाहीर करा, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे.