Ashwini Waishnav

देशाचे नवे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव(Ashwini Waishnav Assumed The Charge) यांनी पदभार स्वीकारताच ट्विटरला (IT Minister Scolded Twitter)कठोर शब्दात सुनावलं आहे.

    केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमडळात नुकताच(Cabinet Reshuffle) फेरबदल आणि विस्तार करण्यात आला. त्यामुळे नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळाली आहे. त्यामुळे आजपासूनच नव्या मंत्र्यांनी कामाला(New Ministers Started Work Today) सुरुवात केली आहे.

    देशाचे नवे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव(Ashwini Waishnav Assumed The Charge) यांनी पदभार स्वीकारताच ट्विटरला (IT Minister Scolded Twitter)कठोर शब्दात सुनावलं आहे. ट्विटरला भारतातील आयटी नियमांचं पालन करावंच लागेल अशा शब्दात त्यांनी खडसावलं आहे. “देशातील कायदा सर्वोच्च आहे. तो सर्वांना मान्य करावाच लागेल. ट्विटरलाही कायद्याचं पालन करावं लागेल.”, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.


    वैष्णव हे ओडिशामधून भाजपाचे खासदार आहेत. सध्या त्यांच्याकडे महिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. तसेच ते रेल्वे मंत्रालयाचे प्रभारी आहेत. भाजपा नेते रविशंकर प्रसाद यांच्या जागी त्यांची वर्णी लागली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्या दिवसापासूनच त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं दिसून आलं आहे.

    दुसरीकडे ट्विटर केंद्राच्या निर्णयांना वारंवार केराची टोपली दाखवत असल्याचं दिसत आहे. तक्रार अधिकारी नियुक्ती करण्यासाठीही ट्विटरची चालढकल सुरु आहे. मुदत देऊनही ट्विटर नियुक्ती करत नसल्याचं समोर आलं आहे. नवे आयटी कायदे लागू केल्यापासून सोशल मीडिया कंपन्यांना ते सक्तीने पाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ट्विटरने मागच्या महिन्यात तक्रार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. मात्र २७ जूनला तक्रार अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर अद्यापपर्यंत हे पद रिक्त आहे. दिल्ली हायकोर्टासमोर ट्विटरने तक्रार अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी मागितला आहे.

    मागच्या आठवड्यात ट्विटरने दिल्ली हायकोर्टात लवकरच तक्रार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, असं आश्वासन दिलं होतं. तसेच निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचं सांगितलं होतं. तसेच थर्ड पार्टीद्वारे ६ जुलैला मुख्य तक्रार अधिकारी नियुक्त केल्याचं सांगितलं होतं. याबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला कळवलं होतं, असंही सांगितलं होतं. असं असलं तरी नव्या नियमांनुसार प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांना तक्रार अधिकारी नियुक्त करणं अनिवार्य आहे.