तुमच्या ऑफिसमध्ये १०० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत? मग कँटिनबाबत लागू होणार हा नियम

ज्या कंपन्यांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये १०० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील, त्या ठिकाणी कँटिन असणं आता बंधनकारक असणार आहे. नव्या आर्थिक वर्षात हे नियम पाळणं बंधनकारक असेल. यात पर्मनंट कर्मचारी, टेम्पररी कर्मचारी आणि कॉन्ट्रॅक्टवर असणारे कर्मचारी यांचाही समावेश असणार आहे. कामगार कल्याण कायद्यांबाबत सध्या सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जातेय. 

    केंद्र सरकारनं तयार केलेले नवे कामगार कायदे नव्या आर्थिक वर्षापासून लागू होणार आहेत. यातील एक महत्त्वाचा नियम आहे कुठल्याही कंपनी किंवा कार्यालयातील कँटिनबाबतचा. कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि कँटिन यांचे काही निकष केंद्र सरकारने निश्चित केलेत. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करणं बंधनकारक असणार आहे.

    ज्या कंपन्यांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये १०० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील, त्या ठिकाणी कँटिन असणं आता बंधनकारक असणार आहे. नव्या आर्थिक वर्षात हे नियम पाळणं बंधनकारक असेल. यात पर्मनंट कर्मचारी, टेम्पररी कर्मचारी आणि कॉन्ट्रॅक्टवर असणारे कर्मचारी यांचाही समावेश असणार आहे. कामगार कल्याण कायद्यांबाबत सध्या सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जातेय.

    कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवे नियम आणि सुविधा यांची माहिती मिळावी, यासाठी कंपन्यांनी एका वेलफेअर अधिकार्याची नियुक्ती करणं बंधनकारक करण्यात आलंय. त्याचबरोबर कर्मचारी किंवा कामगार यांना ऑफिसमधून दुसऱ्या साईटवर नेलं जाणार असेल आणि त्याच दिवशी परत आणलं जाणार असेल, तरीही त्यांना प्रवास भत्ता देणं बंधनकारक असणार आहे.

    आतापर्यंत कामाच्या ठरलेल्या वेळेपेक्षा अर्धा तास कर्मचारी अधिक थांबला, तर त्याला ओव्हरटाईम समजलं जायचं. आता ही वेळदेखील कमी करून १५ मिनिटांवर आणण्यात आलीय. याचा अर्थ ठरलेल्या वेळेपेक्षा १५ मिनिटं जरी जास्त काम केलं, तरी ते ओव्हरटाईम समजलं जाणार आहे. कामगारांना आणि कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक फायदा व्हावा आणि अन्याय आणि फसवणुकीचे प्रकार कमी व्हावेत, या उद्देशाने हे कायदे करण्यात आले असून कर्मचाऱ्यांनी ते समजून घेणं गरजेचं आहे.