salary

पुढील वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये एप्रिलपासून देशात नवीन वेतन नियम लागू(new wage rule will be implemented from next economic year) होण्याची शक्यता आहे. या नव्या वेतन नियमामुळे फक्त प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युटी बरोबरच हातात येणाऱ्या पगारावरतीही परिणाम होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे(lock down) नोकरदार वर्ग(working class) आधीच आर्थिक समस्यांना तोंड देत आहे. त्यात आता नोकरी करणाऱ्यांची काळजी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये एप्रिलपासून देशात नवीन वेतन नियम लागू(new wage rule will be implemented from next economic year) होण्याची शक्यता आहे. या नव्या वेतन नियमामुळे फक्त प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युटी बरोबरच हातात येणाऱ्या पगारावरतीही परिणाम होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

केंद्र सरकारने नवीन वेज कोड विधेयक २०१९ मध्ये मांडलं होतं. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कायदा अस्तित्वात आला. त्यातील नियम एप्रिल २०२१ पासून म्हणजे पुढील वर्षीपासून लागू होणार आहेत. याचा परिणाम हातात येणाऱ्या पगारावर होणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून वेतनाची नवीन व्याख्या लागू होणार आहे. यात खासगी क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही पगार निश्चित केला जाईल. नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्याला मिळणारे भत्ते एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. म्हणजेच एप्रिल २०२१ पासून एकून पगारात मूळ पगार हिस्सा ५० टक्के वा त्यापेक्षा अधिक द्यावा लागणार आहे. या नव्या नियमामुळे वेतन रचना बदलेल.

या नव्या नियमाचा फटका जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसू शकतो. कारण नव्या नियमामुळे भत्त्यांची रक्कम कमी होणार आहे. जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये भत्त्यांचाच भाग जास्त असू शकतो. तसेच पीएफ आणि ग्रॅच्युटी वाढणार असल्यानं कंपन्यांकडून हा आर्थिक भारही कर्मचाऱ्यांवर टाकला जाऊ शकतो. त्यामुळे हातात येणारा पगार कमी होईल, असे अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे.

कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-१९४८, वेतन वाटप कायदा-१९३६, बोनस वाटप कायदा-१९६५ व समान मोबदला कायदा-१९७६ असे चार कायदे आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपणार आहे. हे कायदे नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे किमान वेतन आहे. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र व राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या असेल.