नवी दिल्ली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. कोरोना नंतरची दिवाळी आर्थिक दृष्ट्या कशी असणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
मूडीजने या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत ९.६ टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. आता त्यांनी यात बदलकरून ८.९ टक्के केला आहे . याच पद्धतीने २०२२ च्या अनुमानानुसार ८.१ टक्क्यांवरून वाढून ८.६ टक्के करण्यात आला आहे . यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था सुरळीत होत असल्याचे सीतारमण म्हणाल्या
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ आणि पीएफचा सर्वाधिक फायदा मिळवून देणे हे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा ध्येय आहे. ज्या लोकांनी यापूर्वी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचे वेतन १५ हजारांपेक्षा कमी आहे त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जे लोक ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत कामावर नव्हते परंतु त्यानंतर पीएफशी जोडले गेले आहेत त्यांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. ३० जून २०२१ पर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे.
तसेच सरकार १ हजार कर्मचारी असलेल्या संस्थांना नव्यानं भरती करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा पूर्ण २४ टक्के हिस्सा अनुदान म्हणून देणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२० पासून ही योजना लागू होणार आहे. नव्या कर्माचाऱ्यांसाठी सरकार २ वर्षांपर्यंत अनुदान देणार आहे. यामध्ये एकूण ९५ टक्के संस्था येणार असून कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
करोना लसीसाठी अतिरिक्त ९०० कोटी
करोनाचा सामना करण्यासाठी विकसित करण्यात येत असलेल्या स्वदेशी लसीच्या संशोधन आणि विकासित करण्यासाठी अतिरिक्त ९०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोविड सुरक्षा मिशन अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीला ही रक्कम दिली जाणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाअंतर्गत ही रक्क खर्च केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
क्रेडिट गॅरंटी स्कीम
सरकारने करोनामुळे परिणाम झालेल्या हेल्थ केअर आणि अन्य २६ क्षेत्रांसाठी क्रेडिट गॅरेंटी स्कीम लाँच केली. कामत समितीच्या शिफारशीनुसार २६ क्षेत्र आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी ईसीएलजीएस अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे. मूल रक्कम फेडण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी दिला गेला आहे. तसंच मूळ रक्कम फेडण्यासाठी एका वर्षाचा मोरेटोरियमही देण्यात आला आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
प्रोडक्शन लिंक्ड इंन्सेटिव्हची घोषणा
सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी बुधवारी दूरसंचार, वाहन, औषध यांसह १० प्रमुख क्षेंत्रांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. आत्मनिर्भर मॅन्युफॅक्चरिंग बूस्टच्या १.४६ लाख कोटींच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इंन्सेटिव्हची बुधवारी घोषणा करण्यात आली.
ESGLS योजनेच्या कालावधीत वाढ
इमरजन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमचा (ईसीजीएलएस) कालावधी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या अंतर्गत कंट्रोल फ्री कर्ज देण्यात येणार आहे. आत्मनिर्भर भारतच्या ESGLS योजनेअंतर्गत ६१ लाख लोकांना आतापर्यंत लाभ घेतला आहे.
पीएम आवास योजनेसाठी १८ हजार कोटी
अतिरिक्त १८ हजार कोटी रूपये सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेच्या (शहर) अंतर्गत २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पा्या उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे १२ लाख नव्या घरांच्या उभारणीला सुरूवात केली जाणार आहे आणि १८ लाख घरांचं काम पूर्ण केलं जाणआर आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या ८ हजार कोटींच्या रकमेव्यतिरिक्त ही रक्कम दिली जाणार आहे. यामुळे ७८ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.