शैक्षणिक कर्जाचा NPA ९.८५% ; बँकांचे ८५८७ कोटी थकित

३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत एकूण शैक्षणिक कर्जात ३ लाख ६६ हजार २६० अशी खाती आहेत ज्यांनी कर्जाची रक्कमच परत केली नाही. रक्कम न देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कोरोनामुळे एक तर लोकांनी रोजगार गमावला वा त्यांच्या उत्पन्नात घट झाली.

    दिल्ली : सरकारी बँकांना शैक्षणिक कर्जात मोठा तोटा झाला आहे. दिलेल्या एकूण कर्जापैकी ९.९५% रक्कम एनपीएत समाविष्ट झाली आहे. याचाच अर्थ ही रक्कम बुडाली असून बँकांना परत मिळाली नाही. ही रक्कम एकूण ८५८७ कोटी रुपये आहे. सरकारने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही माहिती दिली.

    रोजगार गमावल्यामुळे हानी

    ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत एकूण शैक्षणिक कर्जात ३ लाख ६६ हजार २६० अशी खाती आहेत ज्यांनी कर्जाची रक्कमच परत केली नाही. रक्कम न देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कोरोनामुळे एक तर लोकांनी रोजगार गमावला वा त्यांच्या उत्पन्नात घट झाली.देशात बँकांनी २०१९ पर्यंत शैक्षणिक क्षेत्राला ६६९०२ कोटींचे कर्जवाटप केले होते. तथापि २०१७ सप्टेंबरमध्ये ही रक्कम ७१९७५ कोटी रुपये होती. तसे पाहता शैक्षणिक कर्ज ४ लाखांपर्यंत असेल तर बँक यासाठी कोणतीही हमी मागत नाही. तथापि त्यावरील रकमेसाठी मात्र हमी मागितली जाते.

    अभियांत्रिकी शिक्षणात सर्वाधिक एनपीए

    प्राप्त आकडेवारीनुसार, एनपीएमध्ये शैक्षणिक कर्जाचा विषय अग्रक्रमावर राहिला आहे. हाऊसिंग सेक्टरमध्ये ही टक्केवारी १.५२ ते ६.९१ टक्के आहे तर शैक्षणिक कर्जात मात्र १० टक्केच्या आसपास आहे. बँकांनी सर्वाधिक कर्ज अभियांत्रिकीसाठी दिले होते. या सेक्टमरध्ये एकूण १ लाख ७६ हजार २५६ बँक खात्यांमध्ये ४०४१ कोटी रुपयांचा एनपीए झाला.

    दक्षिण भारात सर्वाधिक नुकसान

    एकूण शैक्षणिक कर्जापैकी दक्षिण भारतात सर्वाधिक कर्जवाटप करण्यात आले. एकूण शैक्षिणिक कर्ज ८५८७ कोटी रुपय होते त्यापैकी तामिळनाडूत ३४९०.७५ कोटींचे वाटपर करण्यात आले.