केंद्रीय मंत्रीमंडळात OBC मंत्र्यांचा दबदबा राहणार?, कुठल्या राज्यातून कोण?, महाराष्ट्रातून कुणाला संधी? : जाणून घ्या सविस्तर

मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार आज संध्याकाळी 6 वाजता पार पडणार आहे. मोदी कॅबिनेटमध्ये देशभरातील अनेक नेत्यांची वर्णी लागणार आहे. असल्याची माहिती मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीत वेगवान घडामोडी घडत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये कोणाची वर्णी लागणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. महाराष्ट्रातून नारायण राणे, कपिल पाटील यांची नावं चर्चेत आहेत. विशेष म्हणजे मोदी मंत्रीमंडळात ज्यांना स्थान दिलं जाईल त्याचा फॉर्म्युलाही ठरलाय.

    नवी दिल्ली : मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार आज संध्याकाळी 6 वाजता पार पडणार आहे. मोदी कॅबिनेटमध्ये देशभरातील अनेक नेत्यांची वर्णी लागणार आहे. असल्याची माहिती मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीत वेगवान घडामोडी घडत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मोदी सरकार 2.0 मध्ये अद्याप तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये कोणाची वर्णी लागणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. महाराष्ट्रातून नारायण राणे, कपिल पाटील यांची नावं चर्चेत आहेत. विशेष म्हणजे मोदी मंत्रीमंडळात ज्यांना स्थान दिलं जाईल त्याचा फॉर्म्युलाही ठरलाय.

    दरम्यान नवे मंत्री हे तरुण असतील, टेक्नोक्रॅट असतील, प्रशासकीय अनुभव असलेले असतील याची
    खबरदारी घेतली जातेय. विशेष म्हणजे मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर मोदींच्या मंत्रीमंडळात 20 ते 25 ओबीसी मंत्री असतील असं सांगितलं जातं आहे.

    महाराष्ट्रातून कोणाचा मंत्रिमंडळात समावेश?

    मोदींच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराचं जसही वृत्त आलं तसं नारायण राणे, प्रीतम मुंडे, उदयनराजे भोसले, हिना गावित यांच्या नावाची चर्चा सुरु झाली. पण आता शेवटचे काही तास उरलेले असताना फक्त नारायण राणे आणि भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील यांच्याच नावावर शिक्कामोर्तब होताना दिसतं आहे. काही हिंदी वाहिन्या ह्या रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचंही नाव संभाव्य मंत्री म्हणून घेत आहेत. फक्त नारायण राणे यांचं नाव मात्र जवळपास प्रत्येकाच्या लिस्टमध्ये आहे.

    कोणत्या राज्यांना महत्व?

    आजच्या मंत्रीमंडळ विस्तारात वीस ते बाविस नेत्यांना मंत्रीपदाची शपथ दिली जाणार असल्याचं खात्रीपूर्वक कळतं. यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल अशा सहा राज्यांना जास्त महत्व दिलं जाणार आहे. कारण पुढच्या वर्षभरात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरातमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका आहेत. त्यामुळे साहजिक मंत्रीमंडळात तिथल्या नेत्यांना स्थान देऊन विधानसभेची गणितं दुरुस्त करण्याची ही एक संधी साधली जातेय. महाराष्ट्रात कधी कुठली राजकीय स्थिती निर्माण होईल याचा अंदाज नाही त्यामुळेच महाराष्ट्रातूनही दोन एक नेत्यांना मंत्रीपदाची संधी असेल.

    तरुण चेहऱ्यांना संधी

    भाजपात तरुण चेहऱ्यांना संधी देण्याची प्रथा आहे. मंत्रीमंडळ विस्तारातही ती कायम राहिल याची काळजी घेतली
    जातेय. ज्या तरुण नेत्यांना प्रशासकिय अनुभव आहे, जे टेक्नोक्रॅट आहेत, उच्च शिक्षित आहेत अशांना मंत्री
    म्हणून संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. याच नेत्यांच्या बळावर पुढचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न भाजपा
    करणार असल्याचं दिसतं.

    ओबीसी, दलित नेत्यांना स्थान

    सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालंय. त्यामुळे ओबीसींमध्ये अस्वस्थता आहे. तसच आतापर्यंत ओबीसी हे भाजपासोबत राहिलेले आहेत पण गेल्या काही काळात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची तक्रार भाजपा नेत्यांकडूनच ऐकायला मिळतेय. पण मोदींच्या आजच्या मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर केंद्रात कमीत कमी 25 ओबीसी मंत्री असतील अशी चर्चा आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडच्या निवडणूका पहाता, ओबीसी, दलित नेत्यांचा मंत्रीमंडळात भरणा अधिक असणार आहे.

    ॆजिथं निवडणूका तिथल्यांना संधी

    पुढच्या सात महिन्यात देशातल्या सर्वात मोठ्या राज्यात म्हणजेच उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत.
    त्यामुळे यूपीचे सर्वाधिक मंत्री असतील आजच्या विस्तारात यात शंकाच नाही. सध्या यूपीचे मंत्रीमंडळात 10 मंत्री
    आहेत. बंगालमध्ये भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला तरीही तिथल्या नेत्यांना संधी मिळणार आहे. कारण
    ममताविरोधातली लढाई शांत होऊ दिली जाणार नाही. म्हणूनच शांतनू ठाकूर, निशिथ प्रमाणिक यांचं नाव
    बंगालमधून मंत्री म्हणून चर्चेत आहे.

    ब्राह्मण नेत्यांनाही स्थान

    ओबीसी, दलितच नाही तर यूपीतल्या ब्राह्मण चेहऱ्यांनाही मंत्रीमंडळ विस्तारात खास असं स्थान असेल. त्यामुळेच
    सत्यदेव पचौरी, रिता बहुगुणा जोशी, हरीश द्विवेदी, अजय मिश्रा यांच्या नावाची मंत्री म्हणूण चर्चा आहे. उत्तर
    प्रदेशमध्ये ब्राह्मण मतांना खास महत्व आहे. त्यामुळेच मंत्रीमंडळात त्यांचं प्रतिनिधीत्व राहील याची काळजी
    घेतली जातेय.

    मोदी सरकारकडून सहकार क्षेत्रासाठी नव्या मंत्रालयाची निर्मिती

    सरकारच्या निर्णयानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी ट्वीट करुन यासंदर्भात माहिती दिली. अमित शाह यांनी ट्वीट करत सांगितलं की, “हा निर्णय सहकारी क्षेत्र आणि या क्षेत्राशी निगडीत व्यक्तिंना सक्षम करण्यासाठी मदत करेल. भारताच्या सहकारी क्षेत्राला नवीन उंचीवर नेईल.” पुढे बोलताना ते म्हणाले की, “गेली 7 वर्षे मोदी सरकार देशातील गावं, गरीब आणि शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी, तसेच त्यांच्याशी संबंधित व्यवसायांना स्वावलंबी करण्यासाठी सतत सेवा देत आहे.”