गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक देशाचे धोरणकर्ते बनू नये: मद्रास उच्च न्यायालय

देशातील अनेक भागात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले पुढारी धोरणनिर्माते राहिले आहेत, या वृत्ताचीही न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायाधीश खंडपीठाच्या मते, राजकीय पक्षाच्यावतीने गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या लोकांना निवडणुकीचे तिकीट देण्यात येते. असे उमेदवार निवडून आल्यास पुढे ते आमदार, खासदार होतात. यानंतर मंत्रीसुद्धा होतात.

  • मद्रास उच्च न्यायालयाचे मत

चेन्नई.  देशातील राजकारणाचे गुन्हगारीकरण झाल्याबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र शासनाने याला आळा घालण्यासाठी आतापर्यंत कायदा का केला नाही, अशी विचारणासुद्धा न्यायालयाने केली आहे. न्यायमूर्ती एन. निरूबकरण आणि एम. वेलुमनी यांच्या खंडपीठाने या गंभीर प्रकरणाकडे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लक्ष वेधले आहे.

पुदुचेरी येथील एका गुन्हे प्रकरणातील आरोपी व्यक्तीने २०१५ मध्ये प्रतिस्पर्धी व्यक्तीला संपविण्यासाठी त्याच्यावर देशी बाॅम्बच्या साहय्याने हल्ला केला होता. घटनेतील आरोपी एका राजकीय पक्षाचा सदस्य होता. स्थानिक प्रसार माध्यमांनी यासंदर्भातील बातमी पुराव्यांसह प्रकाशित केली होती. ज्यामध्ये नमूद प्रत्येक आरोपी हा कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाचा सदस्य वा पदाधिकारी होता. गुन्हेगारांच्या अनेक टोळक्यांमध्ये आपसी वैमनस्यातून भांडणे झाली आणि दोन्ही टोळक्यातील आरोपींनी एकमेकांवर देशी बाॅम्बच्या सहाय्याने हल्ले चढविले होते. मुख्य म्हणजे, प्रकरणातील आरोपी हे एका राजकीय पक्षाचे सदस्य असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. यासोबचत राजकीय पक्षात गुन्हेगारांचा शिरकाव वाढत असल्याने, ही गंभीर बाब असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. प्रसार माध्यमांमधून प्रसारित होत असलेल्या वृत्तांनुसार देशातील अनेक राजकीय, सामुदायिक आणि धार्मिक नेत्यांमार्फत गुन्हेगारांच्या टोळ्या संचालित केल्या जातात. पोलिस दल, राजकीय पुढारी आणि गुन्हेगारी वृत्तींच्या टोळी प्रमुखांचे आपसात निकटचे संबंध आहेत. ही स्थिती बघता सामान्य नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

देशातील अनेक भागात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले पुढारी धोरणनिर्माते राहिले आहेत, या वृत्ताचीही न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायाधीश खंडपीठाच्या मते, राजकीय पक्षाच्यावतीने गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या लोकांना निवडणुकीचे तिकीट देण्यात येते. असे उमेदवार निवडून आल्यास पुढे ते आमदार, खासदार होतात. यानंतर मंत्रीसुद्धा होतात. मात्र, यामुळे शासन व्यवस्थेप्रति नागरिकांमध्ये चुकीचा संदेश जातो. असले प्रकार टाळायचे असल्यास केंद्र शासनाने पुढाकार घेऊन कठोर कायदा केला पाहिजे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीस संसद, राज्य विधीमंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी निवडणूक लढविता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात असावी. सर्वोच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये एका सामाजिक संस्थेमार्फत भारतीय संघाविरुद्ध याच विषयाला अनुसरून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा केंद्र शासनाने अद्यापपर्यंत कायदा करून गुन्हेगारी वृत्तीच्या व्यक्तीस निवडणूक लढविण्यास बंदी का घातली नाही, असा परखड प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाला विचारला होता.

‘‘गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले लोक धोरणकर्ते बनू नयेत. भारतीय लोकशाहीला गुन्हेगारांनी कलंकित करू नये. काही गुन्हेगार त्यांच्या धर्माचा किंवा समुदायाचा पाठिंबा घेऊन किंवा स्वबळावर राजकीय पक्ष चालवित आहेत. त्यांना प्रतिबंधित करणे आवश्यक आहे.''

मद्रास उच्च न्यायालय