कोरोना महामारीतही तयार होतोय पंतप्रधानांचा महाल, लॉकडाऊनमध्येही बांधकाम सुरु, २०२२ साली तयार होणार नवे निवासस्थान

विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतरही सरकारने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. प्रोजक्ट वेळेत पूर्ण व्हावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सेंट्र्ल विस्टा प्रकल्पांतर्गत पुढच्या वर्षी ज्या उमारती तयार होणार आहेत, त्यात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा समावेश आहे. सध्या पंतप्रधान हे ७, लोक कल्याण मार्ग या बंगल्यात राहत आहेत, यूपीए सरकारच्या काळात याला ७, रेसकोर्स रोड असे संबोधण्यात येत होते

    नवी दिल्ली : पंतप्रधानांचे नवीन निवासस्थान डिसेंबर २०२२ पर्यंत बांधकाम होऊन पूर्ण होणार आहे. सुमारे १५०० एकर परिसरात बांधण्यात येणारी ही वास्तू, सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा एक भाग आहे. सध्या देशात कोरोनाचे संकट असून, अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन सुरु आहे. दिल्लीत लॉकडाऊन सुरु असतानाही, सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचे बांधकाम सुरुच आहे. या प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून, आवश्यक सेवेत या बांधकामाचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यामुळेच लॉकडाऊनमध्येही हे बांधकाम थांबविण्यात आलेले नाही.

    सरकारचा हिरवा कंदील

    विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतरही सरकारने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. प्रोजक्ट वेळेत पूर्ण व्हावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सेंट्र्ल विस्टा प्रकल्पांतर्गत पुढच्या वर्षी ज्या उमारती तयार होणार आहेत, त्यात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा समावेश आहे. सध्या पंतप्रधान हे ७, लोक कल्याण मार्ग या बंगल्यात राहत आहेत, यूपीए सरकारच्या काळात याला ७, रेसकोर्स रोड असे संबोधण्यात येत होते.

    एसपीजी हेडक्वॉर्टर आणि उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थानही होणार पूर्ण

    पुढच्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत ज्या इमारती तयार होणार आहेत, त्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असणाऱ्या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप म्हणजेच एसपीजींचे मुख्यालयही बांधून पूर्ण होणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या बैठकांसाठी एक्झ्युकिटिव्ह एनक्लेव्हचे कामही याच काळात पूर्ण होणार आहे.

    या प्रकल्पात उपराष्ट्रपती यांच्या निवासस्थानाचाही समावेश आहे, हे निवासस्थान पुढच्या वर्षी मे महिन्यात बांधून तयार होईल. सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावर एकूण १३ हजार ४५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. योजनेप्रमाणे या प्रकल्पात ४६ हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे.

    विरोधकांचा प्रकल्पाला विरोध

    नवे संसद भवन, पंतप्रधान निवासस्थान, सरकारी अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान बांधण्यास विरोधक पूर्वीपासूनच विरोध केला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात हे बांधकाम थांबायला हवे, असा विरोधाचा सूर सोशल मीडियावरही व्यक्त करण्यात येतो आहे. कोरोनाशी लढाईच्या काळआत हॉस्पिटल्स, ऑक्सिजन, औषधांचा, लसींचा तुटवडा असताना हे बांधकाम कशाला, असा सवाल विचारण्यात येतो आहे.

    नियोजनानुसार २००२४च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी, दिल्लीत काही सरकारी अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आणि इमारती बांधून पूर्ण होतील. यासाठी राष्ट्रपती भवनपासून इंडिया गेटपर्यंत चार किलोमीटर परिसर निश्चित करण्यात आला आहे. सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाची गरज नसल्याचे मत काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही व्यक्त केले होते. मात्र जुन्या इमारती मोडकळीस आल्याने, हे गरजेचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाला सुप्रीम कोर्टातही आव्हान देण्यात आले होते, मात्र कोर्टाने हा प्रकल्प थांबवण्यास नकार दिला होता. जमिनीच्या आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या हा प्रकल्प योग्य असल्याचे मत कोर्टाने नोंदवले होते.

    काय आहे सेंट्रल विस्टा प्रकल्प ?

    या प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रपती भवन, सध्याचे संसद भवन, इंडिया गेट या इमारती तशाच ठेवण्यात येणार आहेत. मास्टर प्लाननुसार सध्या असलेल्या संसदेच्या समोर असलेल्या महात्मा गांधींच्या शिल्पाच्या मागच्या बाजूस नवे त्रिकोनी आकाराचे संसद भवन सुमारे १३ एकर जमिनीवर बांधण्यात येणार आहे. या जमिनीवर सध्या बाग, पार्किंग आहे. नव्या संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी स्तंत्र इमारती बांधण्यात येणार असल्या तरी सेंट्रल हॉल मात्र बांधण्यात येणार नाही.

    १५ एकरवर उभे राहणार नवे पंतप्रधान निवासस्थान

    केंद्रीय सचिवालय तयार करण्यासाठी शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषी भवन यासह अनेक इमारती पाडण्यात येणार आहेत. सध्याच्या योजनेच्या प्रस्तावानुसार पंतप्रधानांच्या नव्या निवासस्थानाच्या परिसरात चार मजली दहा इमारतींचा समावेश असेल. नवे पंतप्रधानांचे निवासस्थान १५ कर परिसरात उभे राहणार आहे.