राजकीय नेते कर्तव्य पार पाडण्यात कमी पडले; निवडणूक आयोगाने दाखल केली याचिका

    देशात कोरोना रुग्णांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी जबाबदार धरल्यानंतर निवडणूक आयोग मद्रास हायकोर्टात धाव घेतली आहे. पाचही राज्यांमध्ये प्रचारसभांदरम्यान करोनाच्या नियमांचं जाहीरपणे उल्लंघन होत असतानाही राजकीय पक्षांना न रोखल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली होती. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. यानंतर निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिमेला तडा गेल्याचं सांगत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेत प्रसारमाध्यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेल्या तोंडी निरीक्षणे आणि टिप्पण्या नोंदवू नयेत आणि केवळ निकालात नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा अहवाल द्यावा अशी मागणी केली आहे.

    दरम्यान “माध्यमांनी दिलेल्या रिपोर्टमुळे निवडणुका पार पडण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेली स्वतंत्र घटनात्मक संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाची प्रतिमा डागाळली आहे,” असंही निवडणूक आयोगाने याचिकेत म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाने यावेळी राजकीय नेते आपलं कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले असल्याचाही उल्लेख केला आहे. शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

    येत्या २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीदरम्यान करोना नियमांच्या पालनाचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी तमिळनाडूचे परिवहनमंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे उमेदवार एम. आर. विजयभास्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्या. एस. राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेतली. करोना नियमांचे पालन करून मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगताच न्यायालयाने आयोगाची कानउघाडणी केली.

    करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आयोग जबाबदार ?

    राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रचारसभा आयोजित करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला मार्ग मोकळा करून दिला. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आयोगालाच जबाबदार धरले पाहिजे, असे मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोग ही सर्वाधिक बेजबाबदार संस्था आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने २ मे रोजीची मतमोजणी थांबवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा आयोगाला दिला होता.