मोफत लसीकरणाची तयारी सुरु; केंद्र सरकारनं दिली तब्बल ‘इतक्या’ कोटी लसींची ऑर्डर

केंद्र सरकारने मोफत लसीकरणाची तयारी सुरू केली असून त्यासाठी लसीच्या तब्बल ७४ कोटी डोसची ऑर्डर केंद्र सरकारने दिली आहे. यामध्ये कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन आणि बायोलॉजिकल ई या तीन प्रकारच्या डोसचा समावेश आहे. निती आयोगाचे आरोग्यविषयक सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत घोषणा केली.

    सोमवारी संध्याकाळी देशवासीयांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ ते ४४ वयोगटासाठी देखील मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली. तसेच, यासाठी केंद्र सरकारच लस खरेदी करून ती राज्य सरकारांना पुरवणार असून एकूण ७५ टक्के लसींचे डोस केंद्र सरकार तर २५ टक्के लसीचे डोस हे खासगी क्षेत्रामध्ये विक्री होतील अशी देखील घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती.

    दरम्यान त्यानुसार आता केंद्र सरकारने मोफत लसीकरणाची तयारी सुरू केली असून त्यासाठी लसीच्या तब्बल ७४ कोटी डोसची ऑर्डर केंद्र सरकारने दिली आहे. यामध्ये कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन आणि बायोलॉजिकल ई या तीन प्रकारच्या डोसचा समावेश आहे. निती आयोगाचे आरोग्यविषयक सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत घोषणा केली.

    कधीपर्यंत मिळणार लसींचे डोस ?

    केंद्र सरकारने डोसची मागणी जरी नोंदवली असली, तरी लसीचे सर्व डोस मिळण्यासाठी डिसेंबर महिन्याची वाट पाहावी लागणार आहे. यासंदर्भात माहिती देताना डॉ. व्ही. के. पॉल म्हणाले, “केंद्र सरकारने कोविशिल्डचे २५ कोटी डोस, कोवॅक्सिनचे १९ कोटी डोस तर बायोलॉजिकल ई च्या ३० कोटी डोसची मागणी नोंदवली आहे. संबंधित उत्पादकांकडून या डोसचा पुरवठा तातडीने सुरू करण्यात येणार असून डिसेंबरपर्यंत हे सर्व डोस मिळणार आहेत. यातील बायोलॉजिकल ई चे डोस सप्टेंबरपर्यंत मिळतील.” केंद्र सरकारने लसींच्या मागणीसाठी आधीच सिरम इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेकला ३० टक्के रक्कम अदा केली आहे, अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.

    कोर्बेवॅक्सच्या किंमत कधी जाहीर होईल

    यावेळी बोलताना पॉल यांनी बायोलॉजिकल ई कडून बनवण्यात येणाऱ्या कोर्बेवॅक्सच्या किंमतीसाठी वाट पाहायला हवी असं सांगितलं. “आपम बायोलॉजिकल ई कंपनीकडून त्यांच्या कोर्वेवॅक्स लसीच्या डोसची किंमत जाहीर करण्याची वाट पाहायला हवी. ही किंमत आपल्या कंपनीसोबतच्या चर्चेवर अवलंबून असेल. लस खरेदीसाठी जाहीर करण्यात आलेली मदत ही कोर्बेवॅक्स खरेदीसाठी फायदेशीर ठरेल”, असं पॉल म्हणाले.

    पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले होते ?

    सोमवारी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात मोठी घोषणा केली. देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. “राज्यांवर सोपवण्यात आलेलं लसीकरणाचं २५ टक्के काम होतं, त्याची जबाबदारीही भारत सरकार घेणार आहे. येत्या दोन आठवड्यात केंद्र सरकार नवीन नियमावली लागू करणार आहे. या दोन आठवड्यात केंद्र आणि राज्ये मिळून नवीन नियमावली तयार करतील. योगायोग असा की, दोन आठवड्यानंतर आंतरराष्ट्रीय योग दिन ही आहे. २१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यातील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देईल. लस निर्मात्याकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार स्वतः खरेदी करून राज्यांना देईल. त्यामुळे राज्यांना काहीही खर्च करावा लागणार नाही”, असं मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.