president rule will impose in west bengal before election bjp jp nadda kailash vijayvargiya mamata banerjee

राज्याची स्थिती खूपच चिंताजनक असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविला असल्याची माहिती शुक्रवारी राज्यपाल जगदीप धनखड़ यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी नसते संकट ओढवून घेऊ नये. राज्यात निवडणुकांपूर्वीच राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याची चर्चा रंगली आहे.

बंगालमध्ये वावड्या उठल्या आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष तृणमूल काँग्रेसवर भाजप नेते रोज आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. यावेळी भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनाच लक्ष्य करण्यात आलंय. यासोबतच राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत.

राज्याची स्थिती खूपच चिंताजनक असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविला असल्याची माहिती शुक्रवारी राज्यपाल जगदीप धनखड़ यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी नसते संकट ओढवून घेऊ नये. राज्यात निवडणुकांपूर्वीच राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याची चर्चा रंगली आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? बंगालमध्ये चार महिन्यांनी निवडणुका आहेत मग राष्ट्रपती राजवट कशासाठी? बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याआधी ती कुठे लागू करण्यात आली होती? बंगालमध्ये याआधी राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागू करण्यात आली होती? राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास ममता बॅनर्जी यांच्याकडे काय पर्याय असतील? जाणून घेऊया.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

आपल्या संविधानाच्या कलम-३५६ नुसार जर राष्ट्रपतींना वाटल्यास राज्य सरकार संविधानानुसार काम करत नसेल तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते.

जर राज्यात निवडणुकांनंतर एखादा पक्ष किंवा युती सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसेल, जे सरकार आहे ते अल्पमतात आल्यास किंवा आता असलेलं सरकार राजीनामा देत असेल आणि दुसरा पक्ष किंवा युती सरकार स्थापनेच्या स्थितीत नसेल, तेव्हाच कलम-३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू होते.

याशिवाय कलम-३६५ मध्येही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याविषयीचा उल्लेख आहे. या कलमात नमूद केलं आहे की, जर राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या घटनात्मक आदेशाचे पालन करत नसल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येऊ शकते.

बंगालमध्ये चार महिन्यांवर निवडणुका येऊन ठेपलेल्या असताना राष्ट्रपती राजवट का?

बंगालमध्ये काम करत असलेल्या ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप गिरी यांच्या मते, बंगाल भाजपमधील सर्व लहान मोठे नेते हाच संकेत देत आहेत. ते आपले कार्यकर्ते आणि मतदारांना हेच सांगत आहेत की, बंगाल विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येकालाच मतदान करता येईल. मतदात्यांची सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा एजन्सीजच्या हातात असेल. बंगालमध्ये ज्या प्रकारे भाजपच्या राजकीय कार्यक्रमांमध्ये खो घालण्याचा प्रयत्न होतोय,पक्षाचा यावर राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न असणार आहे.

निवडणुकांच्या चार महिने आधीच राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का? या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप यांच्या मते, राज्यपालांचा अहवाल आणि राष्ट्रपतींच्या विचारांवर या गोष्टी अवलंबून आहेत.

तर, NALSAR कायदे विद्यापीठाचे कुलगुरू, फैजान मुस्तफा यांच्या मते, बंगालमध्ये असं कोणतंच संविधानिक संकट आलेलं नाही की, या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू होईल.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर याचा सर्वाधिक फायदा नेमका ममता बॅनर्जींना की भाजपला?

अधिक फायदा भाजपला होणार असल्याचं दिलीप गिरी सांगतात. ते म्हणतात, जर राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर हिंसाचाराच्या घटनांचं प्रमाण कमी झालं तर भाजप आता होणाऱ्या हिंसेला ममता यांचं कुचकामी सरकारच जबाबदार आहे सांगून धगधगत ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

तर, बंगाल पोलिसांवर भाजप कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत पूर्णपणे हतबल असल्याचे चित्र असून, त्यांच्यावरही याचा दबाव वाढणार आहे.

ममता जर हा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात यशस्वी झाल्या तर त्यांच्या सरकारला लोकशाही पद्धतीचा चुकीचा वापर केल्याच्या ठपका ठेवत सत्तेतून पायउतार व्हावं लागेल. त्यांच्यावरही अत्याचार झाला तर कदाचित यांचा त्यांना फायदा घेता येईल.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास ममता बॅनर्जी यांच्याकडे कोणते पर्याय असतील?

कोणतेही सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट राजवट लागू करता येते आणि त्यांच्याकडे नेहमीच न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय शिल्लक राहतोच असं सुभाष कश्यप म्हणतात. याआधीही केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे मनसुबे न्यायालयात उधळून लावले आहेत. अगदी अलीकडेच २०१७ साली उत्तराखंडमध्येही असंच झालं आहे. जेव्हा न्यायालयाने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा हा निर्णय बदलून हरीश रावत सरकार सत्तेवर आलं होतं.

ममता बॅनर्जी यांचं वर्चस्व असलेल्या बंगालमध्ये ज्या प्रकारची त्यांची प्रतिमा आहे त्यामुळे त्या न्यायालयातही लढा देण्यास सक्षम आहेत. राज्यात पदयात्रा किंवा धरणं आणि रॅली करून संदेश जनतेपर्यंत पोहचविण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार असून त्यांच्यावर कशा अन्याय झाला हे त्या सांगण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील.

बंगालमध्ये केव्हा केव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली?

बंगालमध्ये २९ जून १९७१ साली अखेरची राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. नवीन विधानसभा अस्तित्त्वात आल्यानंतर २० मार्च १९७२ रोजी राष्ट्रपती राजवट हटविण्यात आली. एकूणच आजवर ४ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. पहिल्यांदा १ जुलै १९६२ रोजी नऊ दिवस, दुसऱ्यांदा २० फेब्रुवारी १९६८ मध्ये जवळपास १ वर्षासाठी आणि तिसऱ्यांदा १९ मार्च १९७० मध्ये जवळपास १ वर्षासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

देशात शेवटची राष्ट्रपती राजवट कुठे आणि का लावण्यात आली?

गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप आणि शिवसेनेची युती तुटली. यानंतर कोणत्याच युतीने सरकार स्थापनेचा दावा करण्यात आला नाही त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

तथापि, यानंतर नाट्यमय रितीने ती हटवून एका रात्रीत देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली परंतु, त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.