राज्यसभेत बँक नियमन विधेयकाला मंजुरी, ग्राहकांना होणार फायदा

आरबीआयकडे या बँकांचे नियंत्रण गेल्याने या बँकांमध्ये होणारे घोटाळे आणि गुंतवणुकदारांची फसवणूक होणार नाही असं सांगितलं जात आहे.

राज्यसभेमध्ये (Rajya Sabha) बँक नियमन कायद्यामधील (Bank Regulation Bill) सुधारणे संदर्भातील विधेयक मंजूर झाल्याने (Rajya Sabha approves Bank Regulation Bill) त्याचे कायद्यात रुपांतर झालं आहे. देशातील अनेक सहकारी बँकांची ढासळणारी आर्थिक परिस्थिती आणि घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने (central government) १९४९ च्या बँक नियमन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभेमध्ये (Loksabha) मागील आठवड्यातच या विधेयकाला मंजूरी मिळाली असून या नवीन कायद्यामुळे आता देशातील सर्व सहकारी बँका या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या (RBI BANK) देखरेखी खालीच कारभार करणार आहेत.

यापूर्वी जून महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखी खाली आणण्यासंदर्भात एक अध्यादेश जारी केला होता. भारतीय संविधानानुसार कोणताही अध्यादेश सहा महिन्यापर्यंत लागू करता येतो. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी सहा महिन्याच्या आतमध्ये हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सदनामध्ये मंजूर होणे आवश्यक असते. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता देशातील एक हजार ४८२ अर्बन बँका आणि ५८ मल्टीस्टेट को ऑप्रेटीव्ह बँका आरबीआयच्या देखरेखीखाली काम करतील.तसेच आरबीआयकडे या बँकांचे नियंत्रण गेल्याने या बँकांमध्ये होणारे घोटाळे आणि गुंतवणुकदारांची फसवणूक होणार नाही असं सांगितलं जात आहे.

लोकसभेमध्ये या विध्येयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर, मागील दोन वर्षांमध्ये अनेक सहकारी आणि लहान बँकांमध्ये पैसे जमा करणाऱ्या ग्राहकांना बँकांशी संबंधित अनेक अडचणींचा समाना करावा लागत होता, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. ग्राहकांच्या हितासाठीच या नवीन बदलांचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.