एनएसईएलच्या छोट्या दावेदारांना दिलासा : केतन शाहची रजा याचिका (एस एल पी) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

मात्र एनआयएजी चे प्रमुख केतन शहा यांनी छोट्या दावेदारांना पाठिंबा दर्शविणाऱ्या या आदेशाचा विरोध केला होता. आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपर्यंत आदेश कायम ठेवत त्यात कोणतीही मुदतवाढ दिलेली नाही.

    नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्च २०२१ रोजी एनएसईएल इन्व्हेस्टर्स ऍक्शन ग्रुप (एनआयएजी) आणि त्याचे नेते केतन शाह यांनी दाखल केलेली विशेष रजा याचिका (एसएलपी) फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने सक्षम प्राधिकरणाला (सी ए) २ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे दावे असलेल्या लघु व्यापाऱ्यांमध्ये, एस्क्रो खात्यात जमा असलेली रक्कम वितरित करण्यास परवानगी दिली होती. या आदेशावर आक्षेप घेत एनएसईएल इन्व्हेस्टर्स ऍक्शन ग्रुप (एनआयएजी) आणि त्याचे नेते केतन शाह यांनी रजा याचिका दाखल केली होती.

    न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उच्च न्यायालयच्या डबल खंडपीठाने पुणे येथील एनएसईएल दावेकरी रबीबाई मोहम्मद इस्माईल यांची अपील ऐकताना, ८ मार्च २०२१ रोजी सीए च्या एस्क्रो खात्यात जमा असलेली रक्कम छोटे दावे असणाऱ्या लघु व्यापाऱ्यांमध्ये वितरित करण्याचे आदेश दिले होते जेणेकरून त्यांची संपूर्ण देय रक्कम दिली जाईल.

    मात्र एनआयएजी चे प्रमुख केतन शहा यांनी छोट्या दावेदारांना पाठिंबा दर्शविणाऱ्या या आदेशाचा विरोध केला होता. आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपर्यंत आदेश कायम ठेवत त्यात कोणतीही मुदतवाढ दिलेली नाही.

    १३००० लघु दावेदारांपैकी ६४४५ छोट्या दावेदारांना पाठिंबा देण्याच्या या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देऊन तथाकथित १३००० दावेदारांपैकी केतन शहा नेमके कोणाच्या हिताचे सरंक्षण करत आहेत ? सूत्रांनी सांगितले, “एस्क्रो खात्यात २५० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे. जी लघु दावेदारांना वितरित केल्यास सुमारे ६४४५ दावेदारांची थकबाकी मोकळी होईल.

    क्लिअरिंग हाऊस मधून छोट्या व्यापाऱ्यांना परस्पर वितरण करण्याची परवानगी एक्स्चेंजद्वारे दिली जाते. तर एनआयएजी किंवा इतर कोणत्याही गुंतवणूकदार फोरमने पुनर्प्राप्तीसाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. एनआयएजी आणि केतन शहा यांनी घेतलेली भूमिका हे स्पष्टपणे नमूद करते की, त्यांचे संपूर्ण प्रयत्न न्यायपालिका प्रक्रियेला वेठीस धरणे, दिशाभूल करणे आणि वितरण प्रक्रियेला अडथळा आणणारी आहे.

    या व्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीला ९०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दायित्वाचे स्फटिकरूप करता येत नाही. माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पुष्टीकरण प्रलंबित असून ४५१५ कोटी रुपयांच्या इंजंक्शनचा आदेश लागू झालेला आहे.

    २० ऑगस्ट २०१८ रोजी भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयकडून प्राप्त झालेल्या पत्राद्वारे आलेल्या सूचनेवर आधारित महाराष्ट्र शासनाने सीए आणि इओडब्लू मुंबईला १ सप्टेम्बर २०१८ च्या पत्राद्वारे, २ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या लहान दावेदारांना पैसे देण्याची सूचना दिली होती.