jammu kashmir land

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2019 च्या तुलनेत नोव्हेंबर 2020 मध्ये विशेष दलाचे जवान शहीद होण्याची संख्यांही 29.11 टक्के आणि जीवितहानी होण्याची संख्या 14.28 टक्के कमी झाली आहे

63.93% ने कमी दहशतवादी घटना

29.11% ने घटली शहीद जवानांची संख्या

14.28% घटली घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्या नागरिकांची संख्या

नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

श्रीनगर. जम्मू-काश्मिरमध्ये हिंसा आणि दहशतसंबंधीत घटनांमध्ये मोठी घट झाली आहे. यावरून भारत सरकारची काश्मीर रणनीती किती यशस्वी ठरली हे दिसून येते. गृह मंत्रालयानुसार, 15 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत जम्मू-काश्मिरमध्ये वर्ष 2019 च्या तुलतेन दहशतवादी हल्ल्यांची घटना 63.93 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

जवान शहीद होण्याचे प्रमाण कमी

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2019 च्या तुलनेत नोव्हेंबर 2020 मध्ये विशेष दलाचे जवान शहीद होण्याची संख्यांही 29.11 टक्के आणि जीवितहानी होण्याची संख्या 14.28 टक्के कमी झाली आहे. 5 ऑगस्ट 2019 ला केंद्र सरकारने संविधानाच्या कलम 370 आणि 35-A अंतर्गत जम्मू-काश्मिर राज्याच्या विशेष दर्जा समाप्त करत राज्याला दोन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये विभागण्यात आले आहे. कलम 370 आणि 35-A रद्द केल्यानंतर गृह मंत्रालयाने अनेक कायद्यांचे संशोधन करत अनेक कायदे रद्द केले तर अनेक कायदे लागू केले. गृह मंत्रालयाने वार्षिक उपलब्धीबाबत माहिती दिली. केंद्र शासित प्रदेश आणि राज्य कायदे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये केंद्र सरकारची सर्वांत मोठे यश आहे, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले

आर्थिक सहाय्य

जम्मू-काश्मीर प्रकरणात 48 केंद्रीय कायदे आणि 167 राज्याचे कायदे लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तर, लडाखमध्ये 44 केंद्रीय कायदे आणि 148 राज्य कायदे लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने 31 मार्चला जम्मू-काश्मिरचे पुनर्गठन कायदा आदेश 2020 जारी करण्यात आले आहे. हे जम्मू-काश्मिर पुनर्गठन कायदा 2019 कलम 75 शी संबंधित अडचणी दूर करतात. मंत्रालयाच्या रिपोर्टनुसार, पंतप्रधान विकास पॅकेज अंतर्गत जम्मू-काश्मिरमध्ये चंबा येथून विस्थापित 36,384 कुटुंबांना 5.5 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे. यासोबतच जम्मू-काश्मिरमध्ये पश्चिम पाकिस्तानच्या निर्वासितांच्या 5,764 कुटुंबीयांना 5.5 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे.