बँकांचे लवकरच होणार खासगीकरण, प्रक्रियेला वेग आल्याची शक्तिकांत दास यांनी दिली माहिती

बँकांच्या खासगीकरणाच्या(bank privatization) प्रक्रियेला वेग आला असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास(RBI governor shaktikant das) यांनी दिली आहे.निती आयोगाने बँकांच्या खासगीकरणासंदर्भात(bank privatization report)) अहवाल तयार केला असून पहिल्या टप्प्यात खासगीकरणासाठी बँकांची निवड होण्याची शक्यता आहे.

    दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास(governor shaktikant das) यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणावरून(bank Privatization) सरकारसोबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती दिली. यासंदर्भातील प्रक्रियेला वेग आला असल्याचे ते म्हणाले.

    निती आयोगाने बँकांच्या खासगीकरणासंदर्भात अहवाल तयार केला असून पहिल्या टप्प्यात खासगीकरणासाठी बँकांची निवड होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने चार सरकारी बँकांची निवड केली असून त्यापैकी दोन बँकांचे खासगीकरण पुढील आर्थिक वर्षात केले जाणार आहे. खासगीकरणाच्या या यादीत बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँकेच्या नावांची चर्चा आहे. तथापि यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

    क्रिप्टो करन्सीवर चिंता
    क्रिप्टो करन्सीवर सरकारेन आपल्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत असे सांगत सरकार यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या मुद्द्यावर सरकार आणि आरबीआयमध्ये कोणतेही मतभेद नसल्याचे ते म्हणाले. आरबीआयच्या डिजिटल करन्सीचा क्रिप्टोकरन्सीसोबत कोणताही संबंध नाही, असेही दास यांनी स्पष्ट केले.

    १०.५ %, विकास दर कायम
    आर्थिक पुनरुज्जीवन अखंडितपणे चालू ठेवावे लागणार असून, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी आरबीआयच्या १०.५ टक्के वाढीचे अंदाज कमी करण्याची गरज नाही, असेही दास म्हणाले. सेवांच्या अधिक चांगल्या वितरणासाठी आर्थिक क्षेत्रात बदल घडवून आणण्याची गरज व्यक्त करताना रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांना नाविन्यास प्रोत्साहन देणारे प्रभावी नियम प्रसारित करावे लागतील असे मत व्यक्त केले.

    यासोबतच देशात कोरोनाने चिंता वाढविली असली तरी पुन्हा एकदा लॉकडाऊनची आवश्यकता नाही, असेही ते म्हणाले. यासोबतच गेल्या वर्षी २७४ कोटींचे डिजिटल ट्रान्जॅक्शन केले, अशी माहितीही त्यांनी दिली.