Foreign Minister S Jaishankar

एलएसीवर दोन्ही बाजूंच्या मोठ्या संख्येने सैनिक तैनात केल्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळत आहे. परराष्ट्रमंत्री लडाखमधील भारताची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, चीनबरोबरच्या सीमा वादाच्या ठरावातील स्थितीत एकतर्फी बदल होऊ नये आणि ठरावातील प्रत्येक कराराचा आदर करण्याची गरज आहे.

नवी दिल्ली : भारत-चीन वादाला रोज नवा रंग प्राप्त होत आहे. एकीकडे भारत कोरोनाशी मोठी लढाई लढत आहे. मुलाखतीमध्ये आता परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) म्हणाले आहेत की १९६२ नंतर लडाखवरील भारत चीनची (India-China) राजकीय परिस्थिती गंभीर आहे.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी आपल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, १९६२ नंतर लडाखमधील परिस्थिती आता अत्यंत नाजूक बनली आहे. जर आपण पाहिले तर गेल्या ४५ वर्षांत प्रथमच येथे आपले सैनिक शहीद झाले आहेत, तर एलएसीवर दोन्ही बाजूंच्या मोठ्या संख्येने सैनिक तैनात केल्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळत आहे. परराष्ट्रमंत्री लडाखमधील भारताची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, चीनबरोबरच्या सीमा वादाच्या ठरावातील स्थितीत एकतर्फी बदल होऊ नये आणि ठरावातील प्रत्येक कराराचा आदर करण्याची गरज आहे.

जयशंकर यांनी असेही म्हटले आहे की जर आपण या गोष्टीकडे पाहिले तर त्याआधी आपल्याला दिपसांग, चुमर आणि डोकलाम सारख्या सीमांबाबत चीनबरोबर अनेक सीमा विवाद झाल्याचे आढळेल. पण आता हा वाद थोडा वेगळा आहे आणि मुत्सद्दीपणाने निर्णय घ्यावा, असा प्रयत्नही यावेळी करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, आता लष्करी व मुत्सद्दी या दोन्ही बाजूने चीनशी चर्चा सुरू आहे. जयशंकर म्हणाले की, भारत आणि चीन एकत्र काम केले तर हे शतक आशियाचे असेल. परंतु सद्या समस्या यास अडथळा आणू शकते हे लक्षात ठेवले पाहिजे की धोरण आणि दृष्टी ही कोणत्याही नात्यात आवश्यक भाग आहेत.

विशेष म्हणजे याआधी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत म्हणाले होते की जर चीनशी चर्चा यशस्वी झाली नाही तर भारताकडे आधीपासूनच लष्करी पर्याय आहे. परंतु केवळ तेव्हाच उपयोग होईल जेव्हा दोन देशांच्या सैन्यामधील वाटाघाटी आणि मुत्सद्दी पर्याय निष्फळ ठरतील.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) मुद्द्यावरून भारत आणि चीन यांच्यात आतापर्यंत लष्कराच्या चर्चेच्या अनेक बैठका झाल्या आहेत, त्याच बरोबर राजकीय पातळीवरही हे प्रयत्न चालू आहेत. पण चीन अजूनही पेगोंग प्रदेशात ठामपणे अडकलेला आहे आणि फिंगर -५ च्या पुढे जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे सहमत असल्याचे दिसत नाही. यावर, भारताने हे देखील स्पष्ट केले आहे की हा बदल स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत आणि आपल्या हक्कासाठी कोणतीही लढाई लढण्यास तयार आहेत.